– कृष्ण खनाल
बुटवल ९ वैशाख । सामान्य प्रशासन सचिव बालानन्द पौडेलले विभिन्न टे्रड युनीयन संगठनहरु र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विच सहमती कायम हुन नसक्दा लोकतन्त्रीक बढुवामा परेका कर्मचारीहरुलाई पदअनुसार जिम्मेवारी दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रंशासकिय अदालत काठमाडौद्धारा बुटवलमा आयोजित ुसुशासन र प्रशासकिय न्याय ु विषयक एक दिवसीय अन्र्तकि्रया कार्यक्रममा बोल्दै उहाले पदअनुरुपको जिम्मेवारी नदिनुले उहाहरुको वढुवालाई अर्धबढुवाको संज्ञा दिदै त्यस विषयमा पटक पटक टे्रड युनियनका संगठनहरु संग छलफल हुने गरेपनी सहमती हुन नसकेकॊ जानाकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा कानुन विद तथा प्रशासकिय अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सुशासन र प्रसाशकिय न्याय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनैतिक अस्थिरताता राज्यसंयन्त्रको अप्रभावकारीता र कमजोर सामाजिक शक्तीका कारण नेृपाल भ्रष्ट्रचारले ग्रसित मुलुकको रुपमा देखा परेको बताउदै यसको निराकरणका लागी लोकतान्त्रीक राज्यव्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायि सरकार राज्यका निकायहरुको प्रभावकारीता सजग जनमत जनमुखि सार्वजनीक प्रशासन जवाफदेहिता पारदासर्िता तथा प्रशासनयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलकमा सुशासनको अनुभुती दिलाउन सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
शो अवसरमा प्रशासकिय निकाय न्याय सम्पदान ःसमश्या र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले जिल्लाका अर्ध न्यायिक निकायमा वसेर काम गर्दा विभिन्न निकायहरुबाट अनुचित दवादमा परेर काम गर्नुपरेको वाध्यता रहेको बताउदै अर्ध न्यायीक निकायहरुमा कानुन हेर्ने छुटै कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वोल्ने सरकारी वकिलहरुले भने जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुले सरकारी वकिलहरुको राय समेत नलिने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
यसैगरि कार्यक्रमा नागरिक समाजका व्याक्तिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढि काम दिदा कार्यसम्पादनमा गर्दा कठिनाई भएको बताउदै जिल्ला प्रसासन बाट प्रदान गरिने अर्धन्यायिक कार्य गर्नको लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रमा वोल्ने अर्धन्यायिक निकायका अधिकृतहरुले माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशन र परिपत्रको आधारमा गरिएका निर्णयहरुमा निणर्यगर्ने अधिकारी माथि मात्र कारवाही हुने र गलत निर्णय गर्न आदेश दिने उच्च अधिकारी माथि कारवाही नहुने गुनासो गरेका थिए ।
बैशाख ९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
