चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका जेलमा ३५ नेपाली विभिन्न अभियोगमा बन्दी रहेको खुलासा

सिमकोट, हुम्ला  – चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका जेलमा ३५ नेपाली विभिन्न अभियोगमा बन्दी रहेको खुलासा भएको छ ।

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जिल्ला प्रशासनमार्फत जेलमा रहेका नेपालीका आफन्तलाई जानकारीसहितको प्रतिवेदन पठाएपछि यस सम्बन्धमा जानकारी भएको हो । तिब्बतका विभिन्न जेलमा ३५ नेपाली बन्दी रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये ५ हुम्लाका रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

दूतावासको प्रतिवेदनअनुसार तिब्बती जेलमा रहेकालाई २ देखि १८ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । केहीले आजीवन सजायसमेत पाएका छन् । उनीहरूलाई लागू पदार्थ ओसारपसार, मान्छे सीमापार गराएको, वन्यजन्तुको तस्करी, लुटपाट र अवैध व्यापारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ ।

सीमापार गर्ने पत्र नभएका दोलखा चरिकोटका मिजु शेर्पालाई दुई वर्ष कैद तोकिएको छ । यसका लागि छिमेकी जिल्लाका स्थानीय अधिकारीले नागरिकताका आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका आधारमा दुवै देशका नागरिकले ३० किलोमिटरसम्म आवतजावत गर्न पाउँछन् । लागू पदार्थ ओसारपसार आरोपीलाई सबैभन्दा बढी सजाय तोकिएको छ । यस्तो मुद्दाका अभियुक्तलाई १५ देखि १८ वर्ष जेल तोकिएको छ । मानव सीमापार गराएको आरोप लागेकाले ६ देखि ७ वर्ष सजाय पाएका छन् । एक लागू पदार्थ र दुई तस्करीमा संलग्नलाई आजीवन कारागारको सजाय तोकिएको छ ।

हुम्ला ठेहे गाविस ६ का गोरा भण्डारी, ५ का ग्याल्छेन लामालाई वन्यजन्तु तस्करी आरोपमा ६ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै लिमी ७ का लुण्डुप तामाङलाई दुर्लभ वन्यजन्तु ओसारपसार आरोपमा १४ वर्ष सजाय तोकिएको छ । ठेहे २ का पालसिङ बोहोरा र बरगाउँ ७ का कुन्जाङराप्दान लामालाई पनि आजीवन कारावास तोकिएको छ ।

विभिन्न अभियोगमा तिब्बतका जेलमा सजाय भोगिरहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न र निजको नेपालमा रहेका परिवारका तर्फबाट नियोगमा प्राप्त सन्देशबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले वाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले दोभासेमार्फत सन् २०१० को अक्टोबरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यससम्बन्धी खुलासा भएको हो । आफूलाई ठूलो समस्या नभए पनि तोकिएको सजाय अवधि घटाउने विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरी कुरा गरिदिन नेपाल सरकारले पहल गरिदेओस् भन्ने आशय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा रहेका आफन्तसँग महिनाको एकपटक टेलिफोनमा कुराकानी गर्न पाउने व्यवस्था, बिरामीलाई समयमै उपचार र जेलभित्र काम गरेबापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।