भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं  –  भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने गरी त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू काठमाडौं आएकोमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तरिम संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत बन्दहड्ताल भएकाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था आएको ठहर गरेको छ ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

नागरिकको स्वास्थ्यमा हेलचेक्य्राइँ भएकोमा आयोग गम्भीर

भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने गरी त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू काठमाडौं गएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत बन्दहड्ताल भएकाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था आएको छ । यो ज्यादै खेदपूर्ण छ ।

आयोगको बुटवल उपक्षेत्रीय कार्यालयबाट अनुगमनका लागि खटिएको दुई सदस्यीय टोलीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई महिना अघिदेखि प्रशासनमा तालाबन्दीको स्थिति छ, जसले गर्दा शल्यक्रिया तथा नियमित उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधीहरूको व्यापक अभाव छ । आयोग टोलीले आकस्मिक सेवा खुलेको र एकजना चिकित्सक अनुगमनमा बसेका भएपनि हिजैदेखि नयाँ बिरामीको कार्य स्थगन गरिएको, अपरेसनको मिति तोकिएका दर्जनौं बिरामीहरू फर्कन बाध्य भएका एवम् नियमित केमो थेरापी गरिरहनु पर्ने बिरामीहरू समेत अलपत्र परेको जनाएको छ ।

आयोगको अनुगमन टोलीले अस्पतालको लेखा शाखामा काम गरिरहेका एक कर्मचारी, शल्यक्रियाका लागि अपरेसन हलभित्र लगिसकेर काम स्थगनको जानकारी पाएका संखुवासभाका बिरामी मान्धाता घिमिरे, दुई दिनभर भारतको बाटो छिचोल्दै आइपुगेकी दार्चुलाकी बिरामी जयन्तीदेवी घिमिरे, र महाकाली पारी चाँदनी गाविसबाट आएका रामबहादुर बुढा लगायतका बिरामीहरूलाई भेट्यो, जसले निर्धारित मितिमा उपचार हुन नसकेर आफ्नो स्वास्थ्यअवस्था अझ जटिल बनेको जानकारी गराए ।

निर्वाध स्वास्थ्यप्राप्तिको अधिकार सामाजिक अधिकार मात्र नभई जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । यस सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (धारा १२.१) ले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चस्तरको मापदण्डअनुरुप हरेकलाई सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भनेको छ । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६, अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ (दफा ३, ६, ७ र ८), उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, नेपाल राजपत्रमा मिति २०६६ माघ १४ मा प्रकाशित अस्पतालमा हड्ताल गर्न निषेधसम्बन्धी जानकारी लगायतले नागरिक तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त व्यवस्था गरेका छन् ।

तसर्थ, कुनै पनि उद्देश्यप्राप्तिका लागि दबाब स्वरूप आयोजना गरिने कार्यबाट सेवाग्राहीहरूलाई थप कष्ट पुग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणको नियमित र अबिलम्ब स्वास्थ्य उपचार सुचारु गर्न आयोग सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ । साथै, भविष्यमा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूमा कुनै किसिमको अवरोधको अवस्था आइपर्न नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गरी उचित व्यवस्था गर्न समेत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।