– अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं – मधेशी जनअधिकार फोरममा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपनि सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ ।
फोरमले शनिवार चार वटा मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको थियो । मन्त्रीको चयन नहूँदै फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले यतिबेला सरकारमा जानुको औचित्य नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन अध्यक्षलाई दबाब दिएका छन् ।
शनिवार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादब बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति गर्दैगर्दा पनि सहअध्यक्ष गुप्ताले इनरुवामा संचारकर्मीसित सरकारमा सहभागी हुने निर्णय फिर्ता लिन अध्यक्ष लाई आग्रह गरेका थिए । उनले अध्यक्षकै निर्णयलाई कार्यकर्तामाझ बहस चलाउन आफू जिल्ला दौडाहामा आएको पनि उनले बताएका थिए ।
अध्यक्ष यादब पार्टीभित्र छलफलै नगरी मन्त्रालय भागबण्डामा लागेकामा पनि गुप्ताले आपत्ति जनाए । ‘यस्तो परिस्थितीमा सरकारमा सहभागी हुनु हुन्छ/हुँदैन पुनःविचार गनुपर्छ’ सहअध्यक्ष गुप्ताले आइतबार कान्तिपुरसित भने, ‘समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो ।’ सरकारमा सहभागी भएपनि समय कम भएकाले शान्ति र संविधान जारी गर्न नसकिने हुँदा सरकार बाहिर नै बस्नु उचित हुने उनको धारणा छ ।
फोरमले संसदीय दल हुूदै केन्द्रीय समितिबाट खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गत चैत १५ मा नै गरेको थियो । त्यसमा गुप्ताले फरक मत राखेपनि आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए ।
मन्त्रालया भागबण्डा नमिलेपछि त्यतिबेला फोरम सरकारमा सहभागी भएको थिएन । शान्ति र संविधानलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्याउनेलगायत चार वटा विषयमा चैत पहिलो साता एमाले र माओवादीसंग लिखित सहमति भएपछि फोरमले अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
गुप्ता चाूही त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिती बदलिसकेको र खनालको सरकार असफल भईसकेकाले सहभागी हुनुलाई बेकार ठान्छन् । ‘यतिबेला सरकारमा गएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न सकिन्न’ गुप्ताले प्रश्न गरे, ‘अनि यस्तो कण्डिसनमा किन सरकारमा जाने ?’ दुई तिहाईको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माण गर्नसक्ने सोचेंर अध्यक्ष सरकारमा जाने निष्कर्षमा पुगेको भए खनाल नेतृत्वको सरकारको असफलतासंगै त्यो योजना तुहिएको टिप्पणी गरे ।
पार्टीले त्यतिबेला शान्ति र संविधान जारी गर्न सक्ने सोंचेर सरकारमा जाने निर्णय गरेपनि स्थिती बदलिसकिएकाले त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘आमसहमति नभई शान्ति र संविधान जारी गर्न सक्ने स्थिती नभएपछि किन यतिबेला सरकारमा जानुपर्यो ?’ गुप्ताले भने ।
मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेपछि पनि सरकारमा सहभागी हुनु हुूदैन भनेर गुप्ताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति यादब निकटका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको वैठकमा उहाू केही बोल्नुहुन्न’ नेता आत्मारामप्रसाद साहले भने, ‘बाहिर मात्रै चर्का कुरा गरेर हुन्न ।’
फोरमका केही नेताहरु भने गुप्ताले खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु हुूदैन भनेर सुरु देखि नै फरक मत राख्दै आएको बताउूछन् । ‘उहाूले सुरु देखि नै फरक मत राख्दै आउनु भएको हो’ सभासद् राजलाल यादबले भने, ‘फरक मत राखेपनि त्यतिबेला उहाूले सरकारमा जान हुन्न भनेर नोट अफ डिसेन्ट त लेख्नु भएको थिएन ।’ फोरमलाई परराष्ट्र, श्रम तथा यातायात, कृषी तथा सहकारी र वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय दिने शनिवार सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री खनालले दुई दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका छन् ।
यादवले सरकारमा जान आफुलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी
फोरम अध्यक्ष यादवले भने सरकारमा जान आफुलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारमा गए फोरम संकटमा पर्ने सहअध्यक्ष गुप्ताको अभिब्यक्ति ‘उत्तेजना’ मात्र भएको यादबले टिप्पणी गरे ।
आइतबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसित यादवले शान्ति र संविधानका लागि सरकारमा जान लागेको दावी गरे । यादवले पार्टी निर्णयविपरीत जाने जोकोहीलाई पार्टीले ‘हेर्ने’ बताए । सहअध्यक्ष गुप्ताप्रति संकेत गर्दै यादवले ०१७ र ०३६ सालको जस्तो पार्छु भन्नु जनताको हितविपरीत भएको बताए । ‘२० औं पटक’ मन्त्री भएर सत्तामा बसेका ‘उनको (गुप्ताको)’ भूमिका जनताले बुझेको बताउँदै उनले भने ‘यो उत्तेजित हुने बेला होइन ।’
गुप्तामाथि पार्टीले कारबाही गर्ला भन्ने जिज्ञासामा यादवले भने ‘त्यो पार्टीको केन्दि्रय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो मैले भन्न मिल्दैन ।’ देशलाई संकटबाट जोगाउन माओवादीले आफ्नो पार्टीको लाइनलाई समेत परिवर्तन गरी आएकाले आफूहरु पनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताए ।
बैशाख १९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
