बैशाख २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्नुअघि सोमबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच भएको छलफलमा ‘सहमतिअनुसार मात्र बजेट ल्याउने’ समझदारी भएको हो । यसअघि सरकारले सोमबारै पूर्व बजेट छलफलको कार्यक्रम तय गरी वैशाख २७ मा नीति तथा कार्यक्रम र जेठ ९ मा बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको थियो । संविधानसभाको म्याद सकिन लागेका बेला शान्ति र संविधानमा ध्यान दिनुको साटो सरकारले गलत मनसायले अगि्रम बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी ११ दलले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहमतिमा मात्र सरकारले बजेट ल्याउँछ,’ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उद्धृत गर्दै माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । संसद् परिसरबाट बाहिरिँदै गर्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने बजेट ल्याउने तिथिबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘सरकारले गलत मनसायले अर्थ मन्त्रालय बाहिर तयार गरेको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो,’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, ‘शान्ति र संविधानलाई ओझेलमा पार्नका लागि बजेट ल्याउन खोजेकाले हामीले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हौं । अब जेठ १४ अघि बजेट आउँदैन ।’ प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री खनालले सरकारको ध्यान शान्ति र संविधानमै केन्दि्रत रहेको उल्लेख गर्दै गलत मनसायले बजेट ल्याउन नखोजिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षसँगको सहमतिअनुसार नै बजेट ल्याइने बताएको स्रोतले जनायो ।
सरकार र प्रतिपक्षको सहमतिमै सोमबार सुरु वर्षे अधिवेशको पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्रलाई मात्र कार्यसूचीमा राखिएको थियो । संसद्को अर्को बैठक वैशाख २५ मा डाएकिो छ । बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिन अगावै छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण अब जेठ १४ अघि बजेट ल्याउन सम्भव छैन । कांग्रेस नेता महतले जेठ १४ अघि बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया नै सुरु नहुने बताए ।
अधिवेशनको सुरुवात भने चार सभासदको होहल्लाकाबीच भएको थियो । सभासमुख नेम्वाङले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र वाचन गरी बैठकलाई औपचारिकता प्रदान गर्न नपाउँदै सभासदहरू विश्वेन्द्र पासवान, सद्रल मियाँ, बुद्धरत्न मानन्धर र रुकमिणी चौधरीले अवरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खनाल र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल बहिष्कार गरेका ती सभासदको नाराबाजीकै बीच नेम्वाङले राष्ट्रपतिको पत्र वाचन गरेका थिए । राष्ट्रपतिको पत्र वाचन नगरी औपचारिक रूपमा अधिवेशन नै सुरु नहुने उल्लेख गर्दै नेम्वाङले आसन ग्रहणका लागि पटक-पटक गरेको आग्रहलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेका थिए । ‘माननीयजीहरूले के कुरा कुन बेला उठाउने भन्ने जान्नुपर्छ,’ सभामुखको रुलिङमा उनीहरूले भने, ‘हामीलाई थाहा छ ।’ उनीहरूको अवरोधका कारण अधिवेशनको सुरुमा सहिदको सम्मानमा मौनधारण गर्ने संसदीय परम्परासमेत भंग भएको थियो भने सभामुखले स्वागत मनतव्य राख्न पाएनन् । होहल्लाकै बीचमा नेम्वाङले वैशाख २५ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
अन्य समाचारहरु
