– सुरेन्द्र पौडेल, नागरिक
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागजात सच्चाएको तथा हेरफेर गरेको कसुरमा सभासद्द्वय गायत्री साह र बिपी यादव तथा उनीहरूलाई सघाउने अध्यागमनका पाँच कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलाउने भएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार आउँदो साता उनीहरूविरुद्ध ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिनेछ। मुद्दा दायरसँगै सभासद् र कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। सभासद्द्वयविरुद्ध प्रहरीले बुधबारै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
स्रोतका अनुसार अध्यागमनका कर्मचारी भूमिनन्द भण्डारी, श्यामवान भण्डारी, देवीदत्त खत्री, खडानन्द ढकाल र इन्द्र सुनुवारमाथि मुद्दा चलाइँदैछ।
‘आउँदो साता सरकारी कागजात सच्चाएको र हेरफेर गरेको कसुरमा दुई सभासद र अध्यागमनका ५ कर्मचारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिँदैछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।
अख्तियारले सातैजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११, २२ र २४ अनुसार मुद्दा चलाउनेछ।
सभासदद्वय साह र यादवको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर परिवर्तन गरी माघ २ गते अस्टे्रलिया जाने क्रममा अबुधाबीमा पृथ्वी छन्त्याल र एक महिला पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले उनीहरूलाई नेपाल फर्काएको सूचना सार्वजनिक भएपछि प्रहरी र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान थालेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा सभासदद्वयले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले केही दिनअघि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
छन्त्याल र ती महिलाको रेकर्ड अध्यागमनमा नभेटिएपछि त्यहाँका कर्मचारीको मिलेमतो खुलेको थियो। यसैका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धानबाट अध्यायगमनका ५ कर्मचारी विमानस्थलबाट बाहिर तथा भित्र लैजाने काममा संलग्न रहेको खुलेको थियो।
स्रोतका अनुसार बिहीबारै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भए पनि आयोगको बुधबार बैठकले थप एकजनामाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरेपछि अर्को सातालाई सारिएको हो।
‘अभियोग लागेका सबैले कसुर कबुल गरिसकेका छन् र आवश्यक प्रमाण हामीले जुटाइसकेकाछौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘थप एकजना पनि शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्ने ठहर गर्दै मुद्दा आउँदो साता दायर गर्ने निधो भएको हो।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सरकारी कागजात सच्चाएको र हेरफेर गरेको कसुरमा ३ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आरोपीहरू संवैधानिक अंगका पदाधिकारी रहेकाले सोही ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायसमेत माग गरिने स्रोतको दाबी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २४ मा दफा ११ मा गरिएको भन्दा थप ३ वर्ष कैद सजाय दिन सकिने उल्लेख छ। सभासदद्वय साह र यादवको कसुर विशेष अदालतले ठहर गरे बढीमा ५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।
५ कर्मचारीलाई भने मतियारको कसुरमा आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।
बैशाख २३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
