– अर्जुन सुवेदी
काठमाडौं – ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी सिटी मार्केटलाई नै काठमाडौं महानगरपालिकाले बिना प्रतिस्पर्धा पुरानो बसपार्कको संरचना पुनः लिजमा दिएको छ। १० वर्षअघि पुरानो बसपार्कस्थित महानगरको जग्गा लिजमा लिएको सिटी मार्केटसँग गत साता नयाँ सम्झौता गरेको हो।
‘सम्झौता अनुसार सिटी मार्केटले बुझाउनुपर्ने ६५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ,’ महानगरपालिका सभागृह व्यवस्थापन प्रमुख बाबुकृष्ण पाठकले भने, ‘बक्यौता नतिरी नयाँ सम्झौता हुनु महानगरको हितविपरीत हो।’
पुरानो बसपार्कमा रहेको महानगरपालिकाको ३० हजार वर्गफिटको संरचना सिटी मार्केटका प्रमुख सुरेन्द्र दाहालले १० वर्षअघि मासिक दुई लाख ४२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने लिएका थिए। तर समयमा राजस्व नबुझाएका दाहालले अझै करिब ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
पुरानो सम्झौताको म्याद असार मसान्तमा सकिने भए पनि तीन महिनाअघि नै फेरि ९ वर्षका लागि मासिक ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरी सम्झौताको म्याद थप गरिएको हो।
सम्झौता नवीकरण गर्दा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने राजस्व विभागलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन। ‘सम्झौता भएको भन्ने सुनेको छु,’ विभाग प्रमुख नुरनिधि न्यौपानले नागरिकसँग भने ‘तर सम्झौताबारे हामीलाई लिखित, मौखिक कुनै जानकारी छैन।’
‘बक्यौता छ भन्दाभन्दै त्यसलाई बाइपास गरेर गरिएको निर्णयमा हामी सहमत हुँदैनौं, समयमै रकम नतिरे कारबाही गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै म्याद थपिदिने हो भने उसलाई झनै प्रोत्साहन गरेजस्तो हुन्छ,’ उनले अगाडि भने।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गुपचुप सम्झौता गरिनु महानगरको हितविपरीत भएको राजस्व विभागका अर्का एक कर्मचारीले बताए। महानगरका कार्यकारी प्रमुख र दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिको मिलेमतोमा सम्झौता नवीकरण गरिएको उनको आरोप छ।
‘पुरानो सम्झौतै पालना नभएको अवस्थामा कसरी नयाँ सम्झौता हुन्छ?’ ती कर्मचारीले प्रतिश्न गरे, ‘टेन्डर खुलाएको भए प्रक्रिया संगत हुन्थ्यो, बक्यौता नतिरी कालो सुचीमा राख्नुपर्ने मान्छेसँग फेरि किन सम्झौता गरियो?’
यसबारे महानगर प्रमुख गणेश राईले भने कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘हाम्रो काममा प्रश्न गर्ने तपाईलाई अधिकार छैन,’ नागरिकको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो।
बैशाख २६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
