बैशाख ३१ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपालमा दण्डहीनता नघटेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ । सन् २०१० भरि संसारका १ सय ५७ देशको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गरेर एकसाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उसले यस्तो बताएको हो ।
दण्डहीनताले कानुनी राज्यको मान्यतालाई चुनौती दिएको पनि एमनेस्टीले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टीका नेपाल अध्यक्ष हेमकुमार खड्काले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको बताए । ‘हत्या, अपहरण, बेपत्ता तथा सशस्त्र समूहका नाममा निर्दोषमाथि हुने ज्यादती बढेको छ,’ उनले भने ।
एमनेस्टी एसिया प्यासिफिकका रोबर्ट गोर्डनले सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरेको, हत्या अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्री बनाएको तथा दोषी सैनिकहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक समाजको सिर्जनाबारे हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले सेनाद्वारा मारिएकी मैना सुनुवारका दोषीलाई कारबाही नभएको तथा अर्जुन लामा हत्याका आरोपी माओवादी नेता मन्त्री भएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था नगरेको, जबर्जस्ती बेपत्ताका घटना नरोकिएको, सेना तथा प्रहरीले सामान्य भीड नियन्त्रणमा पनि आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने गरेको, हिरासतमा लिइएकालाई दिइने यातना र दुव्र्यवहारको प्रवृत्ति नरोकिएको, सशस्त्र समूहको अपहरण, आक्रमण र हत्याका घटना नरोकिएको, दलित जनजाति अपांग, महिलामाथि भेदभाव नघटेको तथा महिला र बालबालिकामाथि हिंसाको प्रभाव कम नभएको उल्लेख छ ।
अन्य समाचारहरु
