काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसदले अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न परेको रिटमा सर्वोच्चले जेठ ८ गते फैसला सुनाउने भएको छ।
गत असार २१ गते निवेदक भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस विषयलाई तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै ८ गते अन्तिम सुनुवाईको लागि राखेको हो।
यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद संविधान नबन्दासम्म भन्ने फैसला गरेको थियो।
बिहीबार जंगमको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, अवधेशकुमार यादव र कमलनारायण दासको विशेष इजलासले संविधानसभाकै विषय भएकोले पहिला पनि तीनजना न्यायाधीशको विशेष इजलासले निर्णय दिइसकेको र अब फेरि उत्ति नै संख्याको न्यायाधीशले त्यसै विषयमा सुनुवाई गर्न उचित नहुने भन्दै त्यो भन्दा बढी संख्यामा न्यायाधीशहरु रहने विशेष इजलास गठन गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुमा पूर्ण रुपले अन्तिम व्याख्या गर्न अब उपरोक्त उल्लेखित मुद्दाको निर्णय गर्दा गठन भएको तीनजना न्यायाधीशको विशेष इजलास सरहकै संख्याको न्यायाधीशहरुको इजलासबाट उचित नहुने हुँदा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरु संलग्न भएको विशेष इजलास गठन गर्न मनासिब देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाईको लागि समयमा पेश हुन नसकि विलम्ब भैरहेको देखिएको र विवादित संशोधनबाट थप भएको संविधानसभाको कार्यकाल पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको देखिएको हुँदा अब अविलम्ब सुनुवाईको लागि जेठ ८ गते पेश गर्नु।’
जेष्ठ ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
