वर्षौंदेखि थलिएको साझा यातायात फेरि चल्ने

 

ललितपुर – वर्षौंदेखि थलिएको साझा यातायात फेरि ब्युँताउन नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएको छ । त्यसका लागि शुक्रबार भएको साझा सहकारीको विशेष साधारणसभाले कनकमणि दीक्षितको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । पाँच जना सेयरधनीहरू बोर्ड सदस्यमा चुनिएका छन् ।

 

सेयरधनीबाट सदस्य चुनिनेमा वन्दना थापा, शंकरराज जोशी, विनोदकुमार अधिकारी र भूषण तुलाधर छन् । संशोधित विधानअनुसार गठन हुने नयाँ बोर्डले यातायात सञ्चालनको नीतिगत निर्णय, आवश्यक पूर्वाधार, थप जनशक्ति लगायतबारे निर्णय गर्ने साझाले जनाएको छ ।

 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं साझा यातायातका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेशहरि अधिकारीले नयाँ गठन हुने बोर्डले साझा बसलाई पुनर्जीवित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । बोर्डमा सेयरधनीकै बाहुल्यता हुने भएकाले अनावश्यक हस्तक्षेपको गुनासो पनि स्वतः कम हुने उनले बताए ।

 

तीन महिनाअघि सम्पन्न साझाको ७ औं साधारणसभाले विधान संशोधन गर्दै तत्काल विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साधारणसभाको निर्णयअनुसार बोर्डको संरचना परिवर्तन भएको निमित्त कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । ‘अब सात सदस्यीय बोर्डमा पाँच जना सेयरधनीको प्रतिनिधित्व रहन्छ,’ उनले भने । साझा यातायातको विधानअनुसार श्रम सचिव पदेन अध्यक्ष हुने बोर्डमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र दुई सेयरधनी र एक जना मनोनीत सदस्य गरी सात जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो । ७ औं साधारणसभाले सेयरधनीको बाहुल्यता हुनेगरी बोर्डको नयाँ संरचना तय गरेको हो । अब बोर्डमा श्रम सचिवको प्रतिनिधित्व हटेको छ । सोही साधारणसभाले २०६४ सालदेखि बन्द रहेको साझा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

यसअघि सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिले साझा यातायात चलाउन अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनले सक्षम र अनुभवी व्यवस्थापनको टोलीले नयाँ बस खरिद गरी साझा यातायातलाई पुनर्जीवन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । ‘नयाँ गठन भएको बोर्डको प्रमुख उद्देश्य साझाको पहिलेको साख पुनर्जीवित गराउनु हो,’ निमित्त कार्यकारी प्रमुख पाण्डेयले भने ।

 

बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको साझा यातायातलाई २०५८ सालमा सरकारले विघटन गरिदिएको थियो । कर्मचारीहरू विघटनको विरोधमा अदालत पुगेपछि पुनरावेदन अदालतले २०५९ माघमा फेरि ब्यँुताउने निर्णय गरेको थियो ।