एमाले बैठक तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे कार्यान्वयनमा केन्द्रित

काठमाडौं  – तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन र पार्टीको रणनीति तय गर्न एमाले केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार बस्दैछ ।

यसअघिकै बैठकको निन्तरता स्वरूप बस्न लागेको बैठकमा संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा भएको दलहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिको पनि समीक्षा हुनेछ ।

शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेसमेत पाँचबुँदेमा रहेकाले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा पार्टीले धारणा तय गर्नेछ ।

‘बैठकमा पाँचबुँदे सहमतिको समीक्षा हुनेछ र त्योबाहेक अन्य एजेन्डा पनि बाँकी छन्,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले   भने ।

राजीनामा सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आधार तयार भएपछि पद छाड्ने बताइसकेका छन् । यसअघि नै एमाले बैठकले ‘माधव नेपालको पालामा जस्तो नभई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि प्रस्ट खाका तय भएपछि मात्र मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा हुन सक्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर ओली-नेपाल पक्षका केही नेताहरू राजीनामा दिएर संयुक्त सरकारका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । झापा पुगेकी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सहमतिअनुसार तत्काल पद छाड्नुपर्ने बताएकी छन् ।

राजीनामा दिने कुरामा आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेको र त्यो सहमतिलाई संसद्ले समेत अनुमोदन गरेपछि पदमा बसिराख्नु नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने भएकाले सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाएर छिटो हट्ने दिशामा लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

तर अर्को विकल्प तयार नभइकन राजीनामा दिइहाल्दा मुलुक फेरि कामचलाऊको स्थितिमा पुग्ने भएकाले मुलुकलाई अन्योलतामा पर्ने गरी पद छोडिहाल्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री खनालको धारणा छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा यसअघि नेता केपी ओलीले राखेको नौबुँदे प्रस्तावको सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।

 प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव तीन दलको पाँचबुँदे सहमतिमै परिसकेकाले त्यसमाथि छलफल आवश्यक नपरे पनि पार्टीसँग परामर्श गरी आफूखुसी निर्णय गर्दै हिँडेको ओलीको प्रस्तावलाई भने छलफलमा ल्याउने असन्तुष्ट समूहको तयारी छ ।

‘पहिले भएको गलत कामको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘यसअघि पेस भएका प्रस्तावहरूमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ ओलीले राखेको प्रस्तावमाथि अध्यक्ष खनालले नै आउँदो बैठकमा छलफल गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए ।

बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकको मिति र यसअघि माधव नेपाल सरकारको पाला मन्त्री भएर फर्केकाहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनेलगायत निर्णयहरू पनि गर्ने छ । आठौं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद्को एउटा पनि बैठक बसेको छैन । विधानअनुसार  दुई वर्षभित्र परिषद् बैठक बस्ने प्रावधान छ । परिषद्ले पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छ ।