काठमाडौ – हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार सुनुवाइ सुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशअनुसार दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ आएपछि सुरु भएको सुनुवाइमा सापकोटाविरुद्ध हरिहर दाहाल, हरि फुयाल, गोविन्द बन्दी, सतिशकृष्ण खरेल, रुद्र शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र लक्ष्मी निरालाले बहस गरेका थिए । हत्या अभियोग लागेकालाई मन्त्री बनाइनु कानुनको उपहास भएको भन्दै उनीहरूले सापकोटामाथि कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको ६ वर्षअघि हत्या गरेको अभियोग लगाइएको छ । लामाकी पत्नी पूणिर्मायाको जाहेरीमा प्रहरीले सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकालाई मन्त्री नियुक्त गरिएकाले दण्डहीनता बढेको भन्दै सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा र सुनिलरञ्जन सिंहले संयुक्त रूपमा सापकोटाविरुद्ध गत १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
हत्याका आरोपीलाई पक्राउ गर्नु सट्टा मन्त्री बनाएकामा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । सापकोटालगायत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फिर्ता लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकामा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि रिटमा विपक्षी बनाइएका छन् । त्यसको पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सापकोटालाई कारबाही गर्न नपर्नाको कारण सोध्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका थिए । उनलाई जवाफसहित जेठ २२ गते अदालतमा हाजिर हुन भनिएको थियो ।
सापकोटाले दुई पटक सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए । सशस्त्र संघर्षको समयमा भएका घटनालाई न्यायिक विषय बनाउनु नहुने तर्क उनले गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा पनि घटनामा आफ्नो कुनै दोष नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुशील पन्त, रमण घिमिरे, प्रेमसिंह धामी, रामनाथ मैनाली, लगायतका डेढ सयले सापकोटाको पक्षमा बहस गर्न वकालतमा नाम हालेका छन् । आफूविरुद्ध रिट हाल्नेमध्येका कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सापकोटाले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रभाव पार्ने नियतले दीक्षितले लेख प्रकाशित गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप सापकोटाले लगाएका छन् ।
सर्वाेच्चले यी दुवै रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ थालेको हो । बहस हुँदाहुँदै समय सकिएकाले सर्वोच्चले बुधबार पनि यसको सुनुवाइ जारी राख्ने भएको छ ।



