प्रधानमन्त्रीको तीनबुँदे प्रतिबद्धता पछि पनि संसद अबरुद्ध (प्रतिबद्धतासहित)

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तीन बुँदे प्रतिबद्धता जनाएपनि भाषा नमिलेको तथा
नमागेको मागसमेत प्रतिबद्धतामा आएको भन्दै केही सभासद्ले संसद चल्न दिएका छैनन् ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठक अपरान्ह्र तीन बजे बस्ने भनिएकोमा आदिवासी जनजाती,
दलित र मुस्लिम समुदायको माग संविधानमा सम्बोधन नभएको भन्दै सभासद विसेन्द्र पासवान
सदरुल मियाँ हक, रुक्मिणी चौधरी लगायत केही सभासदले संसद अवरुद्ध पारेपछि
प्रधानमन्त्रीले तीन बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रतिबद्धता निम्न अनुसार रहेका छन्:

१. ०६४ भाद्र १३ गते संयुक्त लोकता्न्त्रिक धसेसी मोर्चा, ०६४ फागुना १८ गते
संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, ६५ चैत १ गते थारुहट संघर्ष समिति र दलित, मुस्लिम,
आदिवासी, ओविसी, तेस्रोलिंगी, आपांगलगायत पक्षसंग बिभिन्न मितिमा भएका सम्झौता
कार्यन्वयन गर्न बाँकी रहेका बिषय मध्ये नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु सरकारले
गर्ने छ ।

२. संविधानसभाको विषयको हकमा म लगायत दलका नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप
प्रकृया बमोजिम हुनेछ ।

३. सबै पक्षसंग छलफल गरी सहमतिका आधारमा समावेशी विद्येयकलाई पारित गर्न पहल
गरिने छ । मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, मुक्त कमैया कमलरीहरुलगायत भूमीहीन
जनतालाई भूमी र आवासको ब्यवस्था गरिने छ । नेपाल भित्र मानिने सबै धर्म र बोलिने
भाषालाई समानताको मान्यता अनुरुप काम र व्यबहार गरिने छ ।

यसअघि पनि ‌उनीहरुले लगातार १ महिनाभन्दा बढी यिनै माग राखेर संसद अबरुद्ध
पारेपछि १५ दिनभित्र माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सबै ठूला दलका नेताहरुले गरेपछि
संसद सुचारु भएको थियो ।