आषाढ़ ८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – राजधानी काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्नी सापकोटाको
बिरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको छ । केही मानव
अधिकारकर्मीले सापकोटालाई हत्याको अभियोग लागेकाले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न माग
गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘हत्याको अभियोग लागेको अबस्थामा मन्त्री पदमा बहल रहने वा नरहने भन्ने कुरा कही
कतै नलेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन’ सर्वोच्च अदालतका न्यायधीसद्वय
रामकुमार साह र प्रकाश वस्तीले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
आफुलाई अभियोग लागि सकेपछि मन्त्री पदमा बहाल रहने वा नरहने भन्ने कुरा सापकोटा
आफ्नै स्वविवेकमा भर पर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।
उनलाई मन्त्रीको रुपमा बहाल रहनबाट रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गर्दै माव
अधिकारकर्मीहरु सुशील प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, पत्रकार कणकमणि दिक्षितलगायतले
मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले सापकोट मन्त्री हुँदा अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने
उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडी बढाउन र अनुसन्धानमा बाधा पुगेको वा
नपुगेको १५ दिनको फरकमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयलाई
आदेश गरेको छ ।
सापकोटामाथि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको छत्रेबास गाउँ विकास समिति-५ का अर्जुन
लामाको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ । १६ वैशाख २०६२ मा माओवादी कार्यकर्ताहरूले
गाउँबाटै लामाको अपहरण गरेका थिए। माओवादी नियन्त्रणमै ८ असार ०६२ मा उनको मृत्यु
भएको थियो। लामाको मृत्यु हुँदा सापकोटा त्यस क्षेत्रका ब्युरो इन्चार्ज थिए।
अन्य समाचारहरु
