सर्वोच्चद्बारा अन्तरिम संविधानले दिएको समानता, स्वतन्त्रता तथा न्यायलगायतका मौलिक हकसँग सैनिक ऐन मेल नखाएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आदेश

घनश्याम खड्का

काठमाडौ  – सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानले दिएको समानता, स्वतन्त्रता तथा
न्यायलगायतका मौलिक हकसँग सैनिक ऐन मेल नखाएको भन्दै त्यसलाई
सुधार्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू कल्याण
श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले बिहीबार सरकारका नाममा जारी गरेको
आदेशमा सैनिक ऐन सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्न पनि भनिएको छ ।

समलिंगी भएको अभियोगमा सेनाबाट कोर्ट मार्सल भई बर्खास्त भएकी भक्ति शाह र दुई
अधिकारकर्मीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ऐन पुनरावलोकन
गर्न आवश्यक ठहर्‍याएको हो । तीन वर्षअघि उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सैनिक ऐन
२०६३ का केही दफा (६७, ६८, ७३, ८१, ८२, ८४, ९८, १००, १०८,
१०९, ११०, ११५.१ र ११९) हरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य,
न्यायसम्बन्धी हक,

स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थाको हनन गरेको भन्दै त्यसलाई
खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

अदालतले यी धारा खारेज गर्नुभन्दा सैनिक ऐन नै पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न
उपयुक्त भनेको हो । नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष भई
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेकाले सैनिक ऐनमा सुधार
ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘देशमा भइरहेका आधुनिकीकरण, लोकतान्त्रीकरण र देशले मञ्जुर गरेका मानव
अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूका सन्दर्भमा सैनिक ऐनमा भइरहेका व्यवस्थामा पुनरावलोकन
गरी न्यायिक सुधारको बाटो अख्तियार गरी’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सैनिक जनशक्तिले पनि
न्यायको स्वच्छताको सेवा प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु वाञ्छनीय अनुभव
भएको छ ।’

सैनिक ऐनअन्तर्गत न्याय दिने प्रणालीमा समयसापेक्ष रूपमा सर्वोच्चले सैनिक ऐनमा
सुधार ल्याउनु ‘कानुनी राज्य र मानव अधिकारको संरक्षणको हिसाबले पनि जरुरी’ भनेको छ
। ‘राज्यका सेवाभित्र रहेको के प्रशासन, के प्रहरी, के सेना सबै क्षेत्र संविधान र
कानुनी राज्यको सर्वाेच्चताको सिद्धान्तभित्र सञ्चालित हुनुपर्ने भई त्यस्तो सेवाका
सम्बन्धमा उपस्थित हुने विवादहरू पनि संविधान र कानुनबमोजिम नै निरुपित हुनु
अनिवार्य हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सैनिक ऐनको न्यायसम्बन्धी प्रावधानमा एकै निकाय
-सेना) ले विवादको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था छ
।

यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । सेनामा विवाद समाधानका लागि
सैनिक अदालत भए पनि त्यसले गरेको निर्णय प्रशासकीय स्तरबाट अनुमोदन गराउने गरिएको

छ । यो विधिशास्त्रविपरीत भएको अधिकारवादीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सैनिक ऐनअनुसार सैनिक विशेष अदालतबाहेक अन्य तहबाट भएको कारबाहीमा सुनुवाइ गर्न
प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी राख्न पाउँदैनन् ।
सेनाभित्र स्थायी प्रकृतिको अदालत समेत छैन ।

जतिसुकै गम्भीर प्रकृतिका विवाद पनि अस्थायी र तदर्थ प्रकृतिका अदालतबाटै
छिनोफानो हुने गरेको छ । सैनिक अदालतमा सहभागी हुने व्यक्ति सेनाको तहगत
प्रणालीभित्रको हुने भएकाले ‘अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको भनी विश्वास दिलाउन
बाधा महसुस हुने’ सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘सैनिक अदालतको पुनरावेदन सुन्ने निकायको संरचनामा न्यायिक निष्पक्षता,
स्वतन्त्रता र स्वच्छताको आवश्यकता अनुकूल’ सुधार हुनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

‘देशका सबै जनताले झैं सैनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरूले पनि न्याय गर्ने,
गराउने र प्राप्त गर्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न’ कार्यदल
गठन गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको ठहर छ । कार्यदलमा न्याय, कानुन तथा सुरक्षा क्षेत्रको
प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाली सेनाले जति नै सुधार गरे पनि सैनिक कानुन नागरिक कानुनसरह हुन नसक्ने
बताएको छ ।

‘सैनिक कानुन भनेको सैनिक कानुनै हो,’ नेपाली सेनाका कानुन विभागका प्रमुख उपरथी
बीएकुमार शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो नागरिक कानुनजस्तो कदापि हुन सक्दैन ।’ हाल
चल्तीमा रहेको सैनिक ऐन २०६३ परिवर्तित सन्दर्भअनुसारै बनेको उनले बताए । ‘यो पारित
हुँदा संसद्मा निकै ठूलो छलफल भएकै थियो,’ उनले भने, ‘अझै पनि केही कमजोरी

रहेछन् भने हामी सुधार गर्न त तयारै छौं तर के बुझ्नु जरुरी छ भने सेना
नागरिकभन्दा भिन्दै भएकाले यसको कानुन पनि नागरिकको भन्दा भिन्दै हुन्छ ।’

नेपाली सेना पनि अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुसारै चलेको उनको जिकिर छ ।
‘वकिलहरु हामीलाई मानव अधिकार र मौलिक हकअनुसार नचलेको दोष लगाउँछन्,’ उनले भने,
‘यो दृष्टिकोणको मात्रै फरक हो, हामी संविधानभन्दा पर छैनौं ।’