संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा सरकार सञ्चालनका विषयमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं  – सरकार सञ्चालनका
विषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले १५ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएको छ ।

सिंहदरवारमा शुक्रबार बिहान भएको प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँगको छलफलमा संवैधानिक
निकायमा नियुक्ति, बजेटलगायतका विषयमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएको सदभावना
अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

मोर्चाले तीन दलसँग राज्यपुर्नसंरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँटलगायतका संविधान
निर्माणका विषयमा पनि छलफल गरेको छ ।

शासकीय स्वरुपबारे छलफल चलिरहँदा मोर्चाका माग प्रमुखरुपमा उठेपछि प्रमुख तीन दल
माओवादी, कांग्रेस र एमालेले छलफल गरेका हुन् । मधेसी मोर्चाले एक मधेस एक
प्रदेशलगायतका माग राख्दै आएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ध्यानाकर्षणको पूर्णपाठः

सम्माननीय प्रधानमंत्री,

सम्माननीय सभामुख,

अध्यक्ष, एकीकृत माओवादी पार्टी,

अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, र

अध्यक्ष, ने.क.पा. एमाले पार्टी

बिषयः- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गंभीर ध्यानाकर्षण ।

मुलुकको राज्य संचालनको सन्दर्भमा देखिएका केही अह्म महत्वका गंभीर बिषयहरूका
वारेमा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउदै तत्काल कारवाहीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१) संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पञ्छाएर एकीकृत माओवादी पार्टी,
नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. एमाले पार्टी बीचको मात्र सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन
सक्दैन । यसको बोध होस ।

२) गत जेठ १४ गते भएको ५ सूत्रीय सम्झौता र व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मतिले
त्यसको अनुमोदन भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोमा द्विमत छैन । यसर्थ यो सरकारले
दीर्धकालिन असर पार्ने काम कारवाही गर्न सक्दैन र गर्नु हुदैन ।

३) संवैधानिक परिषदले गर्ने काम र यस निकायबाट गरिने संबैधानिक नियुक्तिहरू तीन
दलको अनैतिक भागबण्डाबाट नगरि अब राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र हुनु पर्दछ ।

४) हाल सरकारबाट भएको नेपाल सरकारको सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कुटनीतिक
सेवाका तथा अन्य सेवाका चयन, पदोन्नति र नियुक्ति लोकतन्त्र आए पश्चात स्वीकार
गरिएको समावेशीकरणको मान्यताको विपरित भएको छ । यसमा तराई मधेसका सबै समुदायहरूको
बद्नियतपूर्ण उपेक्षा गरिएको छ । यसमा तत्काल रोक लगाई समावेशीकरणको आधारमा सुधार
गरिनु पर्दछ ।

५) नेपाल सरकारले तत्काल सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने विधेयक संसदमा
प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्दछ । यस अघिको विधेयकमा रहेको कमजोरीलाई मेटेर तराई
मधेसका समेत गरी सबै समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक आरक्षण हुनेगरी कानूनी
व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । यस कार्यमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासंग छलफल
गरिनु पर्दछ ।

६) नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्वाचन
आयोगको हठ गलत हुदाँ हुदै यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको आधारमा
त्रृटीपूर्ण एवं पूर्वाग्रही फैसला गरेको छ । यस सन्दर्भमा मोर्चाको तर्फबाट बैशाख
३, २०६८ मा नेपाल सरकारलाई समस्याको समाधान निम्ति ज्ञापन पत्र दिएको विदीतै छ ।
राजनीतिक सहमतिबाट तत्काल समाधानको पहल गर्न हामी गंभीर रूपमा पुनः अनुरोध गर्दछौ ।

७) हालै सकिएको जनगणनामा गंभीर र नियतवशको गलतीहरू गरिएको सप्रमाण आवाज सबै
समुदायबाट अठेको छ । असंख्य मानिसको विवरण छुटाईएको छ । खेतीपातिको मुख्य समयमा
जनगणनाको अव्यवहारिक कार्य भएको छ । भाषा-भाषी र धर्मको हकमा चालवाजी गरिएको छ ।
मधेसको यथार्थ विवरण आउन नदिन सरकार र तीनपार्टीबाट नियोजित कार्य भएको छ । यसबाट
आउने योजनावद्ध परिणामलाई स्वीकार गर्न सकिदैन् ।

८) नेपालको न्यायपालिका समावेशी छैन । न्यायिक मर्यादाकालागि आलोचनाबाट अपवादको
उन्मुक्ति पाएको यो निकायले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । हाल
न्यायिक परिषद सबै तहको न्यायाधिशको चयन र नियुक्तिको प्रjmृयामा गृहकार्य गरिरहेको
छ । हामी न्यायिक परिषदलाई समयको मागलाई आत्मसात गरी न्यायपालिकामा मधेसी समुदायको
जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

९) मधेसमा बिशेष सुरक्षा योजना लागू गरेर सरकारले गैर न्यायिक हत्यालाई
दुरूत्साहन गरेको छ । यस दौरान सरकारबाट १३३ जनाको र शसस्त्र समूहबाट १२८ जनाको गैर
न्यायिक हत्या भएको छ । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको प्रहरी र सि.डी.ओ.बाट भएको
भ्रष्टाचारमुखी, तजबिजी, हचुवा तथा अर्धन्यायिक प्रयोगका कारणले अहिले ७९० जना
मधेसी युवाहरू जेलमा छन् । “राज्य प्रदत्त अन्यायको प्रतिकारमा हतियार उठाउनुलाई
हक” मान्नेहरूको यो गठबन्धन सरकार र सोही मान्यताका मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले यसको
समाधानमा तत्काल लाग्नु पर्दछ ।

१०) मधेसका शसस्त्र समूहसंग झुठो र फरेबी वार्ताको सरकारी नाटक बन्द गरिनु पर्दछ
। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले इमान्दार शांतिवार्ताको आह्वान गरी एक पटक सबै
शसस्त्र समूहका मानिसहरू उपर चलाईएको सबैखाले मुद्दा फिर्ता लिई आममाफीको घोषणा
गरिनु पर्दछ ।

११) मधेस आन्दोलनका दौरान चलाईएका मुद्दाहरू फेरी जगाईएको छ । यी सबै घटनाको
लगतको आधारमा तत्काल सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिईनु पर्दछ ।

१२) आउने आर्थिक बर्षको बजेट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहमतिबाट
मात्र ल्याईनु पर्ने सन्दर्भमा मोर्चाको अषाढ १६ गते २०६८ को मांगलाई गंभीरताका साथ
विचार गरी कार्यान्वयन गर्न अपील गर्दछौं ।

१३) मुलुककै प्रतिष्ठाको परराष्ट्र मंत्रालय बाँदरको हातमा नरिवल सरह भएको छ ।
संसदीय सुनुवाईको धारणा विपरित मंत्रीको सनकको भरमा सरकारले राजदूतहरूको पजनी र
हचुवा नियुक्ति गर्न पाईदैन ।

१४) मुलुकको वित्तीय क्षेत्र तवाह भएको छ । सत्तासीन पार्टीहरूको लागि बैंकिंग
क्षेत्रबाट रकम असुल्न थालिएको खेल र राष्ट्रबैंकको गलत नीति एवं गोपनीयता भंग
गर्ने कामबाट मुलुकमा गंभीर वित्तीय संकट आएको छ । यसको तत्काल समाधान खाजिनु पर्दछ
।

१५) मधेसका भंसार क्षेत्रमा दैनिक जीवन यापनकालागि अहिले सरकारले रू १०० को समान
भारतबाट ल्याउँदा अनिवार्य भंसार तिर्नुपर्ने मधेसमारा नीतिको परिपत्र गरेको छ ।
यसमा तत्काल रोक लगाई सीमा क्षेत्रका मानिसको जीवन यापनमा न्यायपूर्ण सहजता ल्याईनु
पर्दछ ।

अन्त्यमा, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका यी गंभीर ध्यानाकर्षणहरूलाई
राज्यसत्तामा आसिन नयाँ राजाहरूले मधेसी जनताको विन्तिपत्रको रूपमा नलिई-यी
ध्यानाकर्षणको सम्मानजनक समाधान दिन अनुरोध गर्दछौं ।

विजय कुमार गच्छदार महन्थ ठाकुर जयप्रकाश गुप्ता
राजेन्द्र महतो महेन्द्र यादव

अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष
अध्यक्ष अध्यक्ष

मजफो, ने.(लो) तमलोपा मजफो (ग.) स.पा.
तमलोपा, ने.

मितिः २०६८, अषाढ १७ गते