माधव ढुङ्गेल
काठमाडौं – एकीकृत माओवादीका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका ६२ जना लडाकूहरू हतियारसहित चितवनको शक्तिखोरस्थित ‘क्यान्टोन्मेन्ट’ मा फर्काइएको जानकारी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिएका छन्।
माओवादी नेताहरूको सुरक्षामा ९४ जना माओवादी सेनाका लडाकूहरू हतियारसहित खटाइएकोमा अझै ३२ जना फर्काउन बाँकी छन्।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभापति रहेको ‘पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समिति’ को बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले शान्तिप्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे उपलब्ध गराइएको लिखित विवरणमा सो उल्लेख गरेका हुन्। मातृका यादवको सुरक्षामा खटिएका दुई जना लडाकू भने हतियार र गाडीसहित उनले पार्टी फुटाउनु अघि नै भागेका थिए।
‘बाकी हतियार र लडाकू पनि शिविरमा फर्किने र फर्काउने प्रयत्न भैरहेको छ’, प्रधानमन्त्री खनालले उपलब्ध गराएको जानकारीमा उल्लेख छ, ‘पहिलोपटक माओवादी नेताहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको छ।’प्रधानमन्त्री खनालले उपलब्ध गराएको विवरणका अनुसार, माओवादी लडाकु रहेका सातवटा मुख्य शिविरहरूमा सुरक्षा अधिकृत, निजामति कर्मचारी र लडाकू समेत १५ जना र २१ वटा सहायक शिविरमा ११ जनाको अनुगमन टोली तैनाथ गरेको छ। माओवादीका सात मुख्य शिविर र नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अनुगमनको टोलीको नेतृत्व कार्यालयसमेत खडा गरी निजामती कर्मचारीलाई दिइएको छ, जसलाई आर्थिक र अन्य व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी समेत दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी सेनाका लडाकूहरू अब व्यावहारिक रूपमा नै विशेष समिति मातहत आएको दाबी गरे। उनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया मौलिक ढंगले अघि बढिरहेको पनि जानकारी गराए। विशेष समितिले आफैं बनाएको कार्यतालिका उल्लंघन भएको भन्ने कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीको नाम उल्लेख नगरी भने, ‘केही पार्टीभित्र समस्या आएकाले पनि यो निर्णायक ढंगले अघि बढ्न नसकेको हो।’
प्रधानमन्त्री खनालले नेपालीसेनाको छाउनी र माओवादीका २८ वटै शिविरमा इन्टरनेट र टेलिफोनबाट विशेष समिति सचिवालयमा रहेको ‘सिच्वेसन सेन्टर’ मा चौबीसै घन्टा सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि जानकारी दिए। माओवादी शिविरको सर्र्भे गर्न एक सय २० जनाको सर्भे टीमको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि प्रधामन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
कामलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विशेष समितिको सचिवालय सारिएको, हप्तामा तीन दिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार नियमित बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए। विशेष समितिको सचिवालयमबाट सबै सुरक्षा अंगका अधिकृत र माओवादी लडाकूका प्रतिनिधि रहेको २४ घन्टा काम गर्ने ‘सिच्वेसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री खनालले समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, समायोजनमा जानेको दर्जा र पुनःस्थापनामा जानेका लागि समायोजन प्याकेज निर्माणमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। ‘पटक-पटकका छलफलबाट यी विषयका असहमति पनि साँघुरिंदै गएका छन्’, प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि २/२ जना रहने गरी कार्यदल पनि बनाइएको छ।’



