आषाढ़ २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व गृह मन्त्री कमल थापाले पदमा हुँदा गरेको निर्णय सर्वोच्चले मगाएको छ । शाहीकालमा गृहमन्त्री हुँदा उनले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले थापाले कसरी रकम खर्च गरेको भन्ने खुल्ने कागजपत्र सर्वोच्चमा बुझाउन सरकारलाई मंगलबार आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले थापाविरुद्ध गरेको अनुसन्धानमा ९७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । अख्तियारले त्यो रकम थापाबाटै सोधभर्ना गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । थापाले अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण भन्दै बदर गराउने मागसहित २०६५ भदौ २३ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
विशेषले उनलाई २०६६ मंसिर १५ गते सफाइ दिंदै अख्तियारको निर्णय बदर गरेको थियो । अख्तियारले विशेषको निर्णय नमिलेको भन्दै थापाबाट उक्त रकम हिनामिना भएकाले त्यो उनैबाट उठाउनुपर्ने भन्दै गत वर्ष सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाले खर्च गर्दा गरेका निर्णयहरू मगाएको हो । थापाले शाही शासनका पक्षमा बोल्नेहरूलाई रकम बाँडेको आरोप त्यतिबेलै लागेको थियो । आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुसार उनले राज्यको ढुकुटी बाँडेको ठीक भए नभएको हेर्न सर्वोच्चले कागजपत्र खोजेको हो ।
शाहीकालको अन्तिम दिनसम्मका गृहमन्त्री थापा जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय थिए । उनलाई रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरे पनि कुनै कारबाही भएको छैन । अहिले पनि राजतन्तको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका थापा संविधानसभा भंग गर्ने माग गरिरहेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
