आषाढ़ २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारी छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले दुई लाख १० हजार जरिवाना तिरेर दुई वर्षे सेवा गर्नु नपेर्ने सरकारी निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको एकल इजलासले हाललाई छात्रबृत्ति ऐन २०२१ अनुसार पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारी छात्रवृत्ति पाएका कुनै पनि विद्यार्थीले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अनिवार्य रुपमा दुर्गममा गएर पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव ज्योति बानिँयाले बताए।
‘सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने कुनै पनि विद्यार्थीले छात्रबृत्ति ऐन २०२१ अनुसार पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने आदेश आएको छ,’ बानिँयाले भने, ‘सरकारले ४० लाख खर्च गरेर पढाएका विद्यार्थीलाई दुई लाख १० हजार रकम बुझाएर क्लियरेन्स पाउने अस्वभाविक निर्णय गरेको थियो।’
मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरामा एमबिबिएस पढ्न छात्रबृत्ति पाएका राजबिराजका अशोक बिक्रम साहले दुई लाख १० हजार जरिवाना तिरे क्लिएरेन्स पाउने शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १८ गते निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न र त्यतिबेलासम्म छात्रबृत्ति ऐन, २०२१ अनुसार नै पाँच वर्ष अनिवार्य सरकारी सेवा गर्न सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो ।
अन्य समाचारहरु
