काठमाडौं – बजेट ल्याउने विषयमा विवाद झेलेको सरकारले पहिलै सार्वजनिक भइसकेको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। संसदमा पेश हुनुभन्दा अघि नै बजेट लिक गरेको भन्दै विपक्षीहरुले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजिनामाको माग गरेका छन्।
सदनमा बोल्दै विपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिलै सार्वजनिक भइसकेको बजेट प्रस्तुत गर्नुको औचित्य नभएको बताए। ‘घर गएर कम्प्युटरमा बजेट हेरे भइगो नि’, ब्यंग्य गर्दै उनले भने- ‘अर्थमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यका लागि पनि बजेट पेश नगर्दै राम्रो हुनेछ।’
राप्रपाकी प्रतिभा राणाले सदनको अवमूल्यन गर्दै पहिलै बजेट सार्वजनिक भएको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजीनामा माग गरिन्।
अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट भाषण गरिरहेकै बेला नेपाल जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट पहिले नै ‘लिक’ भएकोबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। उनले यसबाट ६०१ सभासदको मानहानि भएको भन्दै यो गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका थिए।
यसअघि मुख्य विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले बजेट पत्रिकामार्फत् सार्वजनिक भइसकेकाले प्रस्तुत गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका थिए। अर्का कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले बजेट भाषणकै क्रममा उठेर बजेट भाषण हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा समेत यसलाई राखेर सभासदहरुको खिल्ली उडाएको बताएका थिए। यसैगरी राप्रपा नेपाल, संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले आफूलाई अघिल्लो सरकारको पालाको बजेट पुस्तिका उपलब्ध गराएको भन्दै यसलाई चरम लापरबाही बताए ।
कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भाषणकै क्रममा संसदीय छानबिन समितिबारे रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। यसपछि कङ्ग्रेसका सबै सभासदले उठेर विरोध जनाएका छन्।
त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले वेबसाइटमा बजेट डिस्प्ले भइरहेकोबारे आफूलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै यसबारे के गर्न सकिन्छ गरौं भन्दै आफू पनि यसबाट गम्भीर भएको बताए।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले पहिले नै बजेट लिक हुनुका असरबारे केही दिनपछि थाहा पाइने भन्दै यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन समिति गठनको कुरा नआउनु ठीक नभएको बताए।
त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले माननीय सभासदहरुले उठाएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको बताए। र, व्यवस्थापिका संसदले यसलाई ग्रहण गरेको बताउँदै उनले यसबारे सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। उनले आफ्नो कुराको मर्म बुझ्न पनि पटकपटक सबैसँग आग्रह गरे। अनि प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जानकारी पनि दिए।
त्यसपछि कङ्ग्रेस नेता पौडेलले अब यो बजेट अर्थ मन्त्रीले पढ्न आवश्यक नभएको बताए। उनको स्वास्थ्यका कारणसमेत यो उपयुक्त भएको भनाई पौडेलको थियो। र, भने- भोलि नै पेश्की बजेट पास गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे।
त्यसपछि सभामुखले थपे- मैले प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ भनेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर अघि बढौंला। अब यसमा थप छलफल नगरौं। अब यसमा विवाद नगरौं।
राप्रपाकी सभासद प्रतिभा राणाले पनि संसदमा भाषणअघि कुनै पत्रिकामा बजेट आउनु अचम्मको विषय भएको बताउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्। उनले भनिन्- अन्यत्र भए मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्थे।
बजेटका मुख्य अंश यस प्रकार छन् :
– निजामती, जङ्गी, प्रहरी, शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वर्तमान तलवमानमा ३०.३९ प्रतिशतदेखि ४२.८६ प्रतिशतसम्म वृद्धि। हालको महङ्गी भत्तालाई तलबमा गाभ्ने
– निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गरिने
– तीन खम्बे अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिने
– ठूला योजनाका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने
– आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने
– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने
– भूमिलगायत् उत्पादनका साधनमा गरिबको पहुँच पुर्याउने
– भावी सङ्घीय स्वरुपमा सघाउ पुग्नेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने
– बेपत्ताको खोजीका लागि आयोग गठन गर्ने
– द्वन्द्व प्रभावित मध्य र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम
– कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाका लागि रोजगारी र शिक्षा व्यवस्था। हरुवाचरुवाको तथ्याङ्क लिइने र मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गरिने
– महिलालाई विधवा भएकै दिनदेखि भत्ता दिइने
– कर्णाली र अन्य जिल्लाका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको अनुदान अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुने
– मुस्लिम आयोग गठन हुने
– सुपथ मूल्यका पसलद्वारा कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिने
– द्वन्द्वपीडितका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइने
– चक्लाबन्दी खेती प्रणाली प्रोत्साहित गरिने
– पेट्रोलियम पदार्थ सहज तुल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन क्रमश: लागु हुने
– खाद्य असुरक्षा भएका जिल्लाका लागि खाद्यान्न ढुवानी, वितरण र उत्पादन वृद्धि गरी यो समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने
– डोम, मुसहर, कामी आदिका परम्परागत पेशालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग गरिने
– हरुवाचरुवा, गाइने, वादी महिलालाई सहुलियत ऋण प्रदान गरिने
– महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
– साना किसानले सामूहिकरुपमा खेती गरेमा ट्याक्टर जस्ता कृषि मेसिन ल्याउँदा भन्सार छुट दिने
– धेरै गोलभेडा उत्पादन हुने सर्लाहीमा सस कारखाना उत्पादन गर्न बजेट व्यवस्था गरिने
– हुलाकी राजमार्ग छिटो सम्पन्न गर्न ४ अर्ब विनियोजन
– घोराही नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन चक्रपथ निर्माण गरिने
– काठमाडौंमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य तीव्रतासाथ अघि बढाइने
– निर्माणका काममा कमजोरी देखिए त्यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट गराइने
– माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन विद्युतका लागि ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
– भारतको सहयोगमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर आयोजना प्राथमिकतामा
– ५ वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने कार्यक्रम ल्याइने
– गैरआवासीय नेपालीलाई विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह
– जनताको रहर, उज्यालो शहर नारालाई मूर्त रुप दिन राजधानी र देशका मुख्य शहरमा रातभरै ननिभ्ने सडक बत्ती व्यवस्था गरिने
– कर्णालीमा कार्यान्वयनमा रहेको
आषाढ़ ३१ गते, २०६८ मा प्रकाशित
