श्रावण १ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज) ले सञ्चार
माध्यममा बहुलता र समावेशी हुनेपर्नेलगायत ९ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र-२०६८’ जारी
गरेको छ । देशभरिका ४० जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको राष्ट्रिय
भेलाले उक्त निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
शुक्रबार सम्पन्न भेलाले प्रेस तथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी,
संचारमाध्यममा बहुलता तथा समावेशी र जातीय/क्षेत्रीय संघीयतालाई अनिवार्य समावेश
गरी भदौ १४ भित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी गर्न भनेको छ । पत्रकारहरुमाथि
आक्रमण गर्ने, धम्की दिने र अपराधीलाई सरकारले संरक्षण गरेप्रति घोर भर्त्सना गर्दै
तत्काल दण्डहिनता अन्त्य गरी सुरक्षित पत्रकारिताको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको
छ ।
त्यसैगरी आदिवासी समुदायबाट स्थापना गरिएको संचार माध्यम, मातृभाषामा प्रकाशित
पत्रपत्रिका र मातृभाषामा प्रसारित रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहनका
लागि विशेष सहयोग गर्न माग गरेको छ । साथै सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरुमा
बहुलता र समावेसी न्यूजरुम निर्माण गर्न तथा समुदायलाई पहिचानसहीत अनिबार्य
प्रतिनिधित्व गराउन भनेको छ ।
स्थानीय निकायमा जाने अनुदान रकममा समावेसी र समानुपातिक बाँडफाँड गर्नुपर्ने,
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित समुदायका पत्रकारितामा
क्रियाशील पत्रकारहरुलाई क्षमता वृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने पर्ने माग
गरेको छ ।
मूलधारको सञ्चार माध्यममा न्यूजरुम समावेसी बनाउन सबै संचारमाध्यमका
सञ्चालकहरुको भेला बोलाएर नीति निर्माण कार्यन्वयन गर्न भनेको छ । आदिवासी जनजाति
उद्योगपतिहरुलाई सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि लगानी गर्नसमेत भनेको छ । साथै प्रेस
काउन्सिलबाट मातृभाषामा प्रकाशित पत्रिकालाई बर्गिकरणमा सहज बनाउन माग गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
