परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट दिन अस्वीकार गरेपछि तेस्रो लिङ्गीव्दारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं – मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) दिन
परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि तेस्रो लिङ्गी डिलु बुदुजाले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर
गरेकी छन् ।

राहदानीका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिटको मंगलबार नै
पेशी तोकिएको छ । तेस्रो लिङ्गीकै हैसियतमा राहदानी माग गर्दै पुगेकी म्याग्दी
नारच्याङ्ग गाविस वडा नं ६ की ३६ वर्षीय बुदुजालाई परराष्ट्रले एमआरपी दिन मानेको
थिएन । एमआरपीका सप्टवेयरमा महिला र पुरुषमात्र रहने भन्दै परराष्ट्रले तत्कालै दिन
नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

पहिचान खुलाई राहादानी दिन परराष्ट्रले इन्कार गरेकोले सो बारेमा प्रभावकारी र
भरपर्दो वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३
बमोजिम उक्त राहदानी पाउने हक उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी
बनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले भने उनलाई तेस्रो लिङ्गीकै हैसियतमा
नागरिकता जारी गरेको थियो ।