श्रावण १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुर गर्नेलाई कैद बस्नै
नपर्ने गरी फैसला गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै दायर रिटमा
बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठहर्याए एक दिनको २५ रुपैयाँका
दरले रकम बुझाए कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी फैसला गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
उक्त प्रावधान अन्तरिम संविधानविरुद्ध असमान व्यवहार भएकाले अमान्य घोषित गर्न
माग गर्दै अधिवक्ता पुण्यप्रसाद दाहालले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा
संस्कृति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अन्य समाचारहरु
