श्रावण १६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
यसरी चरम आर्थिक संकट आएपछि केही दिन अघि केयूकेएलको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि काठमाडौ खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डले एक करोड पचहत्तर लाख ऋण सहयोग लिएको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थानबाट अलग भएको तीन वर्षमा आर्थिक संकट देखिएको हो । ग्राहकबाट वाषिर्क ४० देखि ४५ करोड रुपैया आम्दानी गर्दै आए पनि ६७ करोड भन्दा वढी संचालन खर्च व्यहोर्नु पर्ने केयुकेएल प्रशासनले जनाएको छ ।
केयूकेएलका प्रबक्ता सुरेशराज अचार्यले ग्राहकबाट ठूलो बक्यौता रकम उठन नसकेपछि लिमिटेडमा आर्थिक व्यभार बहन गर्न निकै कठिन भएको बताए । ‘हामी चरम आर्थिक संकटमा छौ, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि ग्राहो भएको छ’ उनले भने । कर्मचारीको तलव खुवाउन नसक्दा दैनिक काम संचालनमा कठिनाइ आउन थालेको छ । उपत्यकामा करीब एक हजार एक सय वटा सार्वजनिक धारा रहेका छन् । ती धाराको महसुल लामो समयदेखि अर्थमन्त्रालयले नबुझाएपछि करीब पांच करोड भन्दा बढी रकम उठन बांकी रहेको छ ।
सार्वजनिक धाराको महसुल अर्थमन्त्रालयले केयूकेएललाई बुझाउनु पर्छ । सात वर्ष भन्दा अघि देखि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक धाराको महसुल केयूकेएल बुझाएको छैन । कर्मचारीको तलव बृद्धि र कर्मचारीको पोशाक खर्च दिनु परेपछि केयूकेएलको आर्थिक व्ययभार झनै बढेर गएको भन्दै प्रबक्ता आचार्यले बताए । उनका अनुसार आर्थिक सहयोगका लागि भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रालयसंग पहल भइरहेको छ । ‘सार्वजनिक धाराको महसुल उठाउनको लागि पनि पहल भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले बुझाउने सहमति जनाइ सकेकको छ, यो अन्तिम चरणमा छ, चांडै निकासा होला ।’
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक हरि ढकालले ग्राहकबाट उठन बांकी रहेको महशुल नउठान्जेलसम्म केयूकेएललाई नाफामुखी बनाउन नसकिने दाबी गरे । घरमा राखिएका मिटर विश्वसनीय हुनु पर्ने भन्दै उनले महुशुल बढाएर पनि केयूकेएलको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु पर्ने बताए । ‘दिनप्रतिदिन केयूकेएलको आर्थिक व्ययभार बढ्रदै छ, त्यसकारण लाज नमानि ग्राहकसंग बृहतरुपमा छलफल गरेर महुसुल बढाउने प्रस्ताव ल्याउन पर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र बर्षेनी को संग कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सकेन भनेर आर्थिक सहयोगको लागि हात थाप्दै जाने ?’
अन्य समाचारहरु
