अध्यागमन महानिर्देशकलाई एक पाकिस्तानी नागरिकलाई बिनाकसुर थुनामा राखेको भन्दै कारबाही र सजाय गरी जानकारी दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ –
अध्यागमन विभागमा महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीलाई एक पाकिस्तानी नागरिकलाई बिनाकसुर थुनामा राखेको भन्दै  ३ महिनाभित्र विभागीय कारबाही र सजाय गरी जानकारी दिन
सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।

लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले १५ वर्ष कैद भुक्तान र ५ लाख
रुपैयाँ जरिवाना तिरिसकेका पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल खलिकलाई गत असार २० गते
केन्द्रीय कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो ।

मुक्त भइसकेका खालिकलाई गत असार २० गते अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको आदेशले
पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो । बिनाकसुरलाई पक्राउ गरी त्यसरी थुनामा
राख्नु गैरकानुनी भएकाले थुनाबाट मुक्त गराई पाऊँ भन्दै खलिकको हकमा अधिवक्ता
लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले गत असार ३० गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए ।
साउन १३ गते खालिकलाई यहाँबाट निष्कासन गरी पाकिस्तान पठाइसकिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र डा.भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासबाट
भएको आदेशमा बन्दी थुनाबाट मुक्त भई पाकिस्तान गइसकाले बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित
गराई रहनु नपर्ने उल्लेख गर्दै निर्दोषलाई असार २० देखि साउन १३ सम्म गैरकानुनी
थुनामा राखी मानव अधिकारसम्बन्धी नियमसमेत उल्लंघन गरेकाले अध्यागमन विभागका
महानिर्देशक रेग्मीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गरी सर्वोच्चलाई जानकारी दिने उल्लेख
छ ।