श्रावण २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – आइतबार अपराह्न संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी हिसाबकिताब केलाई पारदर्शी गर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा चार वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख तीन दल भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति जिम्मेवार नरहेको सन्देश गएको छ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताबीच राजनीतिक सहमति गरेपछिमात्र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्ने छलफल भएकाले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफैंले बोलाएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेका हुन् । परिषदको अर्को बैठक कहिले गर्ने तय गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका नेता शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काममा व्यस्त भएकाले संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा तयारी नपुगेकाले परिषदको बैठक स्थगित गरिएको दाबी गरे ।
चार प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि प्रमुखसहितका पदाधिकारी रिक्त छन् । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा संवैधानिक निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् ।
अन्य समाचारहरु
