श्रावण २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र राज्य व्यवस्था समितिलाई ‘वीर गोर्खालीको इतिहास र गौरवसँग जोडिएको पुरातात्त्विक हतियार बेचबिखनमा सरकार एवं अमेरिकी कम्पनीबीच भएको गोप्य सम्झौता पछाडिको रहस्य खोतल्न’ आग्रह गर्दै नागरिक समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसबारे जान्नु नागरिक समाजको अधिकार भएको उनीहरूले ज्ञापनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल र द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेतृत्व गरेको झन्डै ५३ जना अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको समूहले यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर दोषीलाई अदालतसमक्ष पेस गरिनुपर्ने र प्रचलित कानुनअनुरूप कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेको हो । उनीहरूले बिक्री गरिएको हतियार फिर्ता ल्याउन र संरक्षित राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसको निक्र्योलका लागि एक जाँचबुझ आयोग बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह पनि गरिएको छ । उनीहरूले यसबारेमा छानबिन गरिरहेका राज्यव्यवस्था समिति र संसद्का अन्य समितिलाई पूरा सहयोग गर्नसमेत प्रधानमन्त्री खनालसँग आग्रह गरेका छन् ।
हतियार क्रेतालाई पत्र पठाएर हतियार बेचबिखन रोक्न र फिर्ता ल्याउन तिर्नुपर्ने रकमबारे बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आफूहरू स्वयंले पनि हतियार क्रेता कम्पनी इन्टरनेसनल मिलिटरी एन्टिक्सका अध्यक्ष क्रिस्चियन क्रान्मरलाई ती बहुमूल्य सामरिक अस्त्र स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । उक्त कम्पनीलाई ढुवानी र मर्मत खर्चसहित हतियारको मूल्य तोक्न आग्रहका साथ पत्र पठाएको छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यस प्रकरणमा देखाएको चासो र अघि बढाएको कारबाहीप्रति उक्त समूहले आभार व्यक्त गरेको छ । सरकारले ती हतियार मुलुकमा फिर्ता ल्याएर नेपालीको शिर ठाडो पार्ने कार्य गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।
अन्य समाचारहरु
