श्रावण २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
पौडेल संयोजक रहेको संविधान निर्माण सहयोग समितिले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका केही भागलाई तराई प्रदेशमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू उमाकान्त चौधरी र महेन्द्र यादवले पनि तराईका सबै जिल्लालाई पहाडी जिल्लासँग जोडेर प्रदेश विभाजन गर्न नहुने भन्दै प्रस्तावको विरोध गरे। केन्द्रीय समितिमा पेस भएको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणामा तराईका झापा, मोरङ, चितवन, दाङ र कैलाली र कञ्चनपुरका केही भागलाई पहाडी जिल्लासँग जोडेर प्रदेश विभाजन गरिएको छ।
तराई र सुदूरपश्चिमबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूले भने कांग्रेस संघीयताबारे अलमलमा रहेको भन्ने आरोपलाई अवधारणाले स्पष्ट पारेको धारणा राखेका थिए। ‘कांग्रेस संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने आरोपलाई केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको अवधारणाले स्पष्ट पारेको धारणा सदस्यहरुको थियो,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘आयोग गठन गरेर कांग्रेस संघीयतामा पन्छिन लाग्यो भन्ने आरोपलाई खण्डन गरेको भने धेरैले।’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बडू, साउद, रामशरण महत, रमेश रिजाल, प्रकाशशरण महत, मानबहादुर विश्वकर्मा, चौधरी, यादव, डिल्लीराज रेग्मी, रामचन्द्र तिवारीलगायतले धारणा राखेका थिए।
अन्य समाचारहरु
