ठूला दलबीच सहमति भए पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुने

– माधव ढुङ्गेल

 

काठमाडौं  – एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चालगायत ठूला दलबीच सहमति भए पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुने भएको छ।

 

अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलबीच नै सहमति हुन नसक्ने भएकाले ३८(२) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाबाट चुनाव गरिने भएको हो।


सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्मा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न बिहीबार साढे ११ बजे संसद्को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, फिर्ता लिने र भदौ १४ गते संविधानसभाको आयु सकिने हुनाले त्यसअघि नै ३ पटक चुनाव गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन्। सोही बैठकमा सभामुख नेम्वाङले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछन्।


चुनावी प्रक्रियाबारे कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, ‘३१ वटै दलले लेखेर दिने संभावना छैन, त्यसैले ठूला शक्तिबीच सहमति भयो भने पनि अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) अनुसारको प्रक्रियाबाटै चुनाव हुन्छ।’


चुनावी कार्यक्रम तय गर्न सभामुख नेम्वाङले बिहीबारै बिहान ८ बजे सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संविधानसभाको आयु छोटो भएका कारण बिहीबारै पनि उम्मेद्वारको प्रस्ताव दर्ता गर्न समय तोक्ने संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।


शुक्रबार उम्मेद्वारी फिर्ता लिन समय दिने र त्यसपछि मात्र चुनाव गरिने छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो चुनाव १० वा ११ गते गर्ने भन्ने टुंगो बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि मात्र टुंगो लाग्ने छ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक घिमिरे समय साँघुरो भएकाले १० गते नै चुनाव राख्न सकिने बताए। । तर, त्यस दिन शनिवार पर्ने भएकाले सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावका ३ वटा तिथि १०, ११ र १२ गतेका लागि तोक्ने कि ११, १२ र १३ गते गर्ने भन्ने टुंगो कार्यव्यवस्था बैठकपछि मात्र गर्नेछन्।


संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलिमा गरेको पछिल्लो संशोधनअनुसार, संसद्मा लगातार ३ पटकसम्म चुनाव गराउँदा पनि परिणाम नआएमा प्रक्रिया अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री चुनाव हुने संसद्को बैठकमा सभामुखको अनुमति नलिई कोही पनि अनुपस्थित हुन नपाउने र संसद्मा उपस्थित भएर मत नदिई तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले भदौ १४ अघि नै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने संभावना छ।