काठमाडौ – राजधानी काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने गरी अन्तरिम संविधानको १०औं संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीलले उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले छ महिना थप्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो । संविधानसभाको म्याद भदौ १४ मा सकिदैंछ ।
संविधानसभाको म्याद तीन वर्ष तीन महिना हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाउँमा संशोधन गरी संविधानसभाको अवधि तीन वर्ष छ महिना हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधान सभाको दोस्रो पटक थपिएको तीन महिने म्याद सकिन आठ दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले म्याद थपबारे छलफल गर्न सत्तारुढ दलको बैठक आह्वान गरेका थिए। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन र संविधान निर्माणका बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नौ महिना म्याद थप्नु पर्ने विचार राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने तीन महिना म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने फोरमका उपेन्द्र यादव र रेणु यादवले एक वर्ष थप्नु पर्ने बताएका थिए। विवाद भएपछि बैठक बिना कुनै निश्कर्ष टुंगिएको बैठकका एक सहभागीले बताए।
सो बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक डाकी तीन महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो बैठकमा पनि सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले डाकेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक माओवादी मन्त्रीहरुले बहिस्कार गरेका थिए।
भाद्र ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
