भाद्र १० गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्ययोजना शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले एमाले र मधेशी मोर्चा लगायतका दलको मागपछि उक्त तयारी गरेको हो ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले शान्ति,संविधान र सरकारका विषयमा खाका ल्याएपछि कांग्रेसलाई पनि दवाब परेको छ । एमाले र मधेशीमोर्चाले प्रधानमन्त्रीका दावेदार दुवै दलको शान्ति र संविधानका विषयमा ‘रोडम्याप’ हेरेर निर्णय गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले जारी गर्न लागेको आफ्नो कार्ययोजनामा आर्थिक विकास, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । माओवादीका कति लडाकु समायोजन गर्ने विषयमा कांग्रेस मौन रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा सरकारका मुख्य प्राथमिकताहरु
नेपाली काँग्रेसको प्राथमिकता शान्ति प्रकृया पुरा गरी संविधान निर्माण संपन्न गर्नु हो । सुशासन र आर्थिक विकास संगै लानु हो ।
शान्तिप्रक्रिया
१. संवैधानिक व्यवस्था, विस्तृत शान्ति संझौता, सेना र हतियार व्यवस्थापन अनुगमन संझौता लगायत विगतमा भएका संझौता र सहमतीको आधारमा शान्ति प्रकृयाको सफल कार्यान्वयन नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि निम्न लिखित विषयहरुमा जोड दिइनेछ ।
२. माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको कार्य शिघ्र प्रारम्भ हुनेछ । पूर्व संझौताहरु अनुसार व्यक्तिगत आधारमा र कुनै रुपमा पनि पृथक अस्तित्व नरहने गरी समायोजनको संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड, दर्जा निर्धारण एवं पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम बारे सरकारमा साझेदार दलहरुको साझा अवधारणा तयार गरी माओवादी पक्ष सँग वार्ता गर्ने ।
३. समायोजनको प्रकृया विश्वसनीय आधारमा प्रारम्भ र नेकपा (माओवादी) सँग रहेका हात हतियारहरु सरकारलाई विधिवत हस्तान्तरण, कब्जा गरिएका सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पतिहरु सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गरिएको संस्थागत घोषणा र माओवादी अन्र्तगतका अर्धसैनिक संरचना, कार्यशैली एवं क्रियाकलापको अन्त्य नभएसम्म शान्ति प्रकृयाको सफल कार्यान्वयनको लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न सक्दैन । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रकृया अघि वढाइनेछ ।
४. विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं विगतका सहमती अनुरुप गठन हुन वाँकी आयोगहरु राजनीतिक सहमतीको आधारमा अविलम्ब निर्माण गर्ने ।
संविधान निर्माण र राज्यको पुनसंरचना
५. थपिएको समय भित्र संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको लागि सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग पु
अन्य समाचारहरु
