– तिलक पाठक, नागरिक
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले प्रधानमन्त्री चुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा ठोस र लचिलो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुको सट्टा ‘विगतको सहमति/सम्झौताभन्दा पनि पछि हटेको’ भन्दै एमालेको समर्थन कांग्रेसलाई हुने सम्भावना बढेको हो।
एमाले स्थायी कमिटीको शनिबार बस्ने बैठकले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय लिनेछ। तर, विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरिरहेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वार्ता टोलीले समय माग गरेको स्थितिमा भने आइतबार फेरि स्थायी कमिटी बैठक बसी निर्णय लिन सक्नेछ। यस्तो स्थितिमा एमालेको निर्णयले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई समेत दबाब र उसको निर्णयलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।
एमालेले गर्ने निर्णयको आधार नै नेपाल नेतृत्वको वार्ता टोलीको ‘ब्रिफिङ’ हुनेछ। वार्ता टोलीले माओवादीको प्रस्ताव द्विअर्थी, अन्योलपूर्ण र विगतको सम्झौताभन्दा पछि फर्केको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी प्रस्तावको हरेक बुँदामा द्विअर्थी लाग्ने भाषा प्रयोग गरेको एमालेको बुझाइ छ।
माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे शीर्षकको दोस्रो वुँदामा ‘भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्ने’ ‘समायोजनको विशेष मापदण्डअनुसार’ र ‘लडाकुहरु निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने’ जस्ता द्विअर्थी वाक्यांश राखिएको एमालेको भनाइ छ। एकातिर भौतिक स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ भने अर्काेतिर समायोजनको विशेष मापदण्ड भनेर फरक-फरक व्याख्या गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै निश्चित इकाइ भनेर समूहगत समायोजनको कुरालाई इंगित गरेको छ।
त्यस्तै माओवादी प्रस्तावको पाँचौं बुँदामा समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, त्यही बुँदामा शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनर्स्थापना प्याकेजको प्रभावकारिताअनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो वाक्यांश उल्लेख गरेर माओवादीले समायोजन गर्ने संख्या बढाउन चाहेको एमालेलगायत अन्य दलको बुझाइ देखिन्छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे शीर्षकको दोस्रो बुँदामा माओवादीले ‘अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने’ उल्लेख गरेको छ। यसो भनेर माओवादीले त्यसमा पार्टीको दायित्व नहुने कुरालाई इंगित गरेको हो। त्यतिमात्र होइन, त्यही वुँदामा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताले भोगचलन गर्दै आएको कब्जा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय गठनको मोडालिटी बनाउने पनि माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ। विगतमा माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने/नगराउने बहस भएपछि छुट्टै महानिर्देशनालय बनाएर विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिने कुरामा माओवादी सहमत भएको थियो। तर, अहिले माओवादीले नियमित सेनाको जस्तै महानिर्देशनालय बनाउने भनी ल्याएको प्रस्तावलाई काग्रेस-एमालेलगायत दलले ‘माओवादी पछि हटेको’ रूपमा लिएका छन्।
माओवादीको यो प्रस्तावका कारण पनि एमाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। ‘माओवादीको प्रस्ताव सकारात्मक देखिँदैन,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भने, ‘तर वार्ताका क्रममा परिमार्जन गर्न तयार भए भनेमात्र धारणा परिवर्तन हुने हो, नत्र माओवादीलाई समर्थन गर्न गाह्रो छ।’
एमाले स्थायी कमिटीमा नेपाल-केपी ओली पक्षको बहुमत छ। यो समूह पहिल्यैदेखि कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ। त्यसो त विगतमा माओवादीसँग निकट देखिएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत अहिले माओवादीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्। शान्ति प्रक्रियाको खाका नल्याई आफूलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको खनालको बुझाइ छ। सुरुमा माओवादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पछि धोका दिएको उनको बुझाइ हो।
त्यस्तै, उनी प्रधानमन्त्री बनेका बेला माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले असहमति प्रकट गरेको र प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि राजीनामा माग गरेको विषय पनि खनालले बिर्सिएका छैनन्। अहिले माओवादीबाट भट्टराई नै प्रध्ानमन्त्रीको उम्मेदवार भएका कारण पनि उनलाई समर्थन जनाउने पक्षमा खनाल छैनन्। यो स्थितिमा एमालेले कांग्रेसलाई सर्तसहित समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। सुरुको एक महिना सरकारमा नजाने र त्यसबीच शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाए समर्थन फिर्ता लिन सकिने सर्त राख्दै पार्टीको दुवै समूहलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने किसिमको निर्णय लिन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
भाद्र १० गते, २०६८ मा प्रकाशित
