काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप्ने गरी भएको अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधनलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार वैद्य भएको ठहर गरेको छ।
साथै सर्वोच्चले अन्तरिम संविधान संशोधन बदर गर्न दायर मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरु टपबहादुर मगर, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको विशेष इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयमा ‘थप भएको अवधिमा संविधान निर्माणको विषयमा उठेका विभन्न विषयमा दलीय सहमति भई संविधान निर्माण कार्यमा उल्लेख्य कार्य भइरहेको तथा शान्ति र संविधानको सबै कुरा टुंग्याउनपर्ने भएकाले संविधानको नवौ संशोधन बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने दावीसँग सहमत हुन सकिएन’ भनिएको छ।
साथै सर्वोच्चले संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा यसअघि भएको आदेशलाई यथावत नै रहेको जनाएको छ।
भाद्र ११ गते, २०६८ मा प्रकाशित
