जनमोर्चा नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन असंवैधानिक र अप्राकृतिक भएको भन्दै असहमति जनाएको छ । जनमोर्चाको सचिवालको विस्तारित बैठकले संसदमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाट ५० प्रतिशत मन्त्री र मन्त्रालय चयन भएको र ती पार्टीहरु मूलतः क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रीत भएको भन्दै यो सरकारले जनमुखी अग्रगामी काम गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । क्षेत्रीय मधेशवादी दलहरुको मुख्य आधारमा सरकार बनेकाले उसको स्वार्थ अनुकुल नभए बामपन्थी नेतृत्वको सरकार तासको महल सरह ढल्ने समेत ठहर गरेको छ ।
बैठकले मुद्दाहरु खारेज गर्ने र आम माफी दिने कुरा उच्चस्तरीय छानविन तथा न्यायिक आयोगले मात्र गर्न सक्ने ठहर समेत गरेको छ । यस्तै स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माणमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने सहमति आत्मघाती भएको, सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेशले देशमा जातीय तथा समुदायमा विभाजन ल्याउने, विदेशीलाई पनि हस्तान्तरण हुने गरी अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिइने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती भएको पनि जनमोर्चाको विश्लेषण रहेको छ ।
संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्ने अवस्थामा बैकल्पिक मार्ग खोज्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।
भाद्र २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
