भाद्र २३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले राजनीतिक दलहरूले डनहरू पाल्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले पत्रकार एवम् मानवअधिकारकर्मीमाथि हुने आक्रमणमा सजायका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । ‘डन प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्यथा आगामी दिनमा यसको दुष्प्रभावको सिकार प्रेसमात्र हैन कि राजनीतिक दल पनि पर्नेवाला छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रेस युनियनको एक प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मन्त्रालयमा दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुप्ताले प्रेस र मानवअधिकारकर्मीमाथि हुने आक्रमण स्वतन्त्रताको विरुद्धको आक्रमण भएकाले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गतको कानुनले दिने सजाय पर्याप्त नहुने भन्दै छुट्टै कानुनको आवश्यकता औँल्याए ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता शाश्वत विचार हो जसको पराजय किमार्थ सम्भव छैन, सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनबाट मानवअधिकारकर्मी र प्रेसमाथि हुने आक्रमणको सजाय पर्याप्त हुँदैन,’ मन्त्री गुप्ताले भने ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र एमाओवादीबीच भएको चारबँुदे सहमति दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने, स्वतन्त्र वातावरण समाप्त गर्ने र माओवादीले अहिलेसम्म गरेका कामको छुट दिनका लागि नभएको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पारे । उनले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको भए त्यसबाट छुट पाउनुपर्छ भन्ने आशय चारबुँदे सहमतिको नभएको बताए ।
माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको प्रभावले ४५ दिनभित्र शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुने हो कि होइन भन्ने आशङ्का बढेको मन्त्री गुप्ताले बताए ।
‘माओवादीभित्रको साँचो विवाद तुरुन्तै निरूपण हुनुपथ्र्यो, तर केन्द्रीय समितिको बैठक पर सर्नाले ४५ दिनभित्र शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब प्रश्नको घेरामा परेको छ,’ उनले भने ।
सञ्चारमन्त्रीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विदेश भ्रमण छोट्याएर भए पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान दिनुहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
-रासस
अन्य समाचारहरु
