‘कुनै दलमा सभासद् र गैरसभासद्, कुनैमा सभासद्-सभासद्बीच विवाद चर्किएको छ भने कुनै दलमा नयाँ र पुरानोको होड चुलिएपछि मन्त्री चयन सम्भव नभएको हो’, मोर्चाका एक नेताले भने- ‘विवादले पार्टी अप्ठयारो स्थितिमा पर्ने हो कि भन्ने डर अध्यक्षहरुमा छ ।’
मोर्चाका दल टुक्रिदा पार्टिभित्र एकता कायम गर्न विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिइएको आश्वासनका कारण अध्यक्षहरुलाई अप्ठयारोमा पारिरहेको स्रोतले जनायो । गत आईतवार मधेसी मोर्चाबाट सात मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक विवादका कारण फोरम लोकतान्त्रिकले आफूले पाएको चार मन्त्रालयमध्ये रक्षा र वातावरणमन्त्रीको नाम अन्तिम समयमा फिर्ता लिएको थियो ।
त्यस्तै दुई मन्त्रालय पाएको तमलोपामा आन्तरिक किचलोकै कारण कानुन मन्त्रीको लागि टुंगो लगाउन सकेका छैनन । तमलोपा, नेपालले समेत महिला वालिवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबारे कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यस पटक मन्त्री मात्र नभई दलहरुले राज्यमन्त्रीहरुको नाउ समेत पठाउनु पर्नेछ ।
उता मोर्चाका प्रमुख घटकदलमा सभासद्मात्र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुने प्रकृया प्रति तिव्र विरोध जारी रहेको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवत्ता जितेन्द्र देवले भने मन्त्री परिषद विस्तार हुने भए पछि पार्टि अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्रीलाई नाम पठाउने वताए । तमलोपा नेपालका दानवहादुर चौधरीले सासंदहरुको मन्त्री मंडलमा जाने आकाक्षा स्वभाविक रहेको टिप्पनी गर्दे छिट्टै नाउ पठाइएने जनाए । मोर्चामा फोरम लोकतान्त्रिक को २८, फोरम गणतान्त्रिकको १३, तमलोपाको १०, तमलोपा नेपालको ९ र सदभावनाको पाच सभासद छन् ।



