काठमाडौं – एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमति राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल भएको बताउँदै त्यसको खारेज हुनुपर्ने माग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेताहरुले गरेका छन्।
सोमबार एमाले मुख्यालय बल्खुमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले ‘सेनामा समूहगत प्रवेश’, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने, आर्थिक सहायता वितरण लगायतका विषयहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै त्यस्तो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘अधिकांश सदस्यहरुले माओवादी र मधेसी मोर्चाबीको चार बुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभयो। छलफल जारी रहेका कारण कुनै निर्णय भने भइसेकेको छैन’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नागरिकसँग भने। नेताहरु प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरे लगायतका नेताहरुले सम्झौता राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध रहेको बताएका थिए। नेताहरुले अहिलेको गठबन्धन ‘विदेशीको इशारामा बनेको’ भन्दै सम्झौताप्रति आशंका प्रकट गरेका थिए।
पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘विवास्पद चार बुँदे सहमतिको जगमा र एमालेलगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई पन्छाउँदै गठन भएको वर्तमान सरकार शान्ति र संविधानको उद्देश्यमा सफल हुने बलियो आधार नदेखिएको’ बताएका थिए। तर, शान्ति र संविधानको अभिभारा पूरा गर्न पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने खनालको भनाई थियो।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको जगको रुपमा रहेको चार बुँदे सहमति र गठबन्धनको चरित्रबारे गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। साथै उनीहरुले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अहिलेको अवस्थामा आफूहरु पार्टी निर्माण, संगठन व्यवस्थापन र जनपरिचालनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने माग गरेका थिए। बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव इश्वर पोखरेल, केपी ओली, खगराज अधिकारी, रघु पन्त, घनश्याम भुसाल, लालबाबु पण्डित, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, विजय पौडेल, भीम रावल, अरुण नेपाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ठाकुर गैरे, महेन्द्र पाण्डे, रामचन्द्र साह, प्रदीप ज्ञवाली र जितु गौतमले आफनो धारणा राखेका थिए।
भाद्र २६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
