भाद्र २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – शान्ति प्रक्रिया प्रभावित नपार्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता नलिन तथा आममाफीको व्यवस्थासमेत नगर्न राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय दूत रोवर्ट पाइपर र मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयकी प्रमुख ज्याति सांघेराले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्ने र द्वन्द्वकालीन दुर्व्र्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएकामा राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरूले स्वागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत नेपालका प्रतिबद्धताविपरीत हुने गरी कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा क्षमादान र मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यबाट बच्न दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
अन्य समाचारहरु
