कार्तिक १ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति’ गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि बृहत् गुरुयोजना बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरी सहयोग जुटाउन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
तीन अर्ब डलर लगानीसम्बन्धी स्रोतको यथार्थ नखुल्दै बृहत्तर लुम्बिनी विकास गर्न दाहालको अध्यक्षतामा समिति बनाउने घोषणा भएको हो । सरकारको सहमतिबेगर तीन अर्ब डलर भित्र्याउन खोजिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
दाहाल सहअध्यक्ष रहेको चिनियाँ संस्था एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसनले लुम्बिनी विकासका लागि नेपाल सरकारसित पूर्वसहमतिबिनै ३ अर्ब डलर लगानी गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । त्यही संस्थाका माध्यमबाट लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउन दाहालको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाइएको एक मन्त्रीले जनाए । संस्थाले लगानी गर्ने भनेको तीन अर्ब डलर रकम कसरी जुट्छ भन्ने आधार दिन सकेको छैन ।
निर्देशक समितिमा पूर्वसंस्कृतिमन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल, एमाले नेता मंगलसिद्धि मानन्धर, वनमन्त्री वकिल मुहम्मद, मनोजबहादुर श्रेष्ठ र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष पेम्बा लामालाई राखिएको छ ।
लुम्बिनी विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका विज्ञ, समाजसेवी, विकासविद् र स्थानीय जनप्रतिनिधि गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा ११ जनासम्म सदस्य थप गरिने जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं पररराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको सहयोग लिई बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजना क्षेत्र विस्तार गरी तीनवटा जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको र ऐतिहासिक महत्त्वको लुम्बिनीको प्रचारप्रसार संसारभर गरी यसप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गरी विश्वभरका पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । भ्रमण वर्षले लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
दुई संस्थानमा अध्यक्ष तोकिए
सरकारले वन मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई टिम्बर कर्पोरेसन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वन मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्साललाई टिम्बर कर्पोरेसन तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरिहर सिग्देललाई जडिबुटीको अध्यक्ष तोकेको मन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।
छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने
सरकारले आगामी फागुन १४ देखि २१ मा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुदूर पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हरेक दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद यसपटक तीन वर्षपछि गर्न लागिएको हो । यसअघि २०६५ मा काठमाडौंमा पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद गर्न बजेटमा रकम व्यवस्था गरिए पनि खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्को पदाधिकारीको कमजोरीले आयोजना हुन सकेन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
सरकारले लोकसेवा आयोगका मध्यपश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय निर्देशक नवराज चौलागाईं बेपत्ता भएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए । चौलागाईं एक वर्षदेखि बेपत्ता छन् । –कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
