माओवादीको अस्पष्टता एवं मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको अनिर्णयले रक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीको राजीनामा सम्बन्धी प्रकरण लम्बिएको छ।
राजीनामाबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको अस्पष्ट धारणा र मन्त्रीको पार्टीले कुनै निर्णय नगरेपछि राजीनामा विवाद लम्बिएको हो।
विवाद नटुंगिएपछि प्रतिपक्षीहरुले संसद बैठक मंगलवार पनि चल्न दिएनन्।
वक्तव्यमा मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्धता दोहर्याउँदै ‘रक्षामन्त्रीमाथि पार्टीको आधिकारिक निकायले राष्ट्रघातको आरोप नलगाएको’ उल्लेख छ।
तर उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजीनामाका लागि बाटो सजिलो बनाउन उक्त प्रष्टिकरण दिएको आशय प्रकट गरेका छन्।
रक्षामन्त्रीको पार्टीको बैठकले पनि राजीनामाबारे कुनै निर्णय गरेन।
उक्त दलका महासचिव जीतेन्द्र देवले भने, “मधेसी मोर्चा र सकेसम्म कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग कुरा गरी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै बुधवार हामीले यो विषय टुंग्याइ दिन्छौं।”
एमाले सासंद अग्नी खरेलले भने, “सरकारमा अलिकति पनि राष्ट्रियताप्रतिको माया-मोह थियो भने यतिखेर शरतसिंह भण्डारी नाम गरेका मन्त्रीलाई हतकडी लगाइएको हुन्थ्यो।”
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको धारणा पनि विपक्षीहरुसँग मिल्छ।
उनीहरु चारबुँदे सहमतीको विरोधमा सडकमै उत्रिएका थिए।
केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको माओवादी संसदीय बोर्डको बैठक पनि रक्षामन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएको थियो।



