कार्तिक ३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बिहीबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण (बिपा) र दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौता हुने देखिएको छ । भारतको प्राथमिकतामा रहेको बिपा सम्झौताको मस्यौदा बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले लामो छलफलपछि पारित गरेको छ भने करसम्बन्धी सम्झौताबारे अघिल्लो सरकारकै पालामा निर्णय भइसकेको छ ।
भ्रमणको अघिल्लो दिन पारित बिपामा एकअर्को देशमा गरिएको लगानीमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद प्रावधान छ । ‘युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालका कारण हुने क्षतिपूर्ति मात्र दिनुपर्ने प्रावधानबाट नेपाललाई हानि हुने नदेखिएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो,’ एक मन्त्रीले बताए ।
यसैगरी दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता भएमा नेपाल वा भारत एकअर्का देशका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा एक ठाउँमा मात्रै कर तिरे पुग्नेछ । यो सम्झौतापछि यसअघि सन् १९८७ मा भएको यस्तैखाले सम्झौता खारेज हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋणका लागि पनि पहल गर्नेछन् । यसअघि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड डलर (करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋण सम्झौतामा पनि यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ ।
यसैगरी कैलालीको अत्तरिया र वीरगन्जमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट बनाउन पनि भारतीय सहयोग खोजिनेछ । भारतसँग आयोडिन नुन सहयोग माग्ने प्रस्तावलाई पनि बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, शिष्ट्राचार महापाल मुक्ति भट्टलगायत छन् ।
अन्य समाचारहरु
