साढे पाँच लाख पर्ने पाङ्ग्रा हराए

 काठमाडौं, कात्तिक २३ जहाजभित्रैबाट साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरका पार्टपुर्जा चोरी भएको आठ महिनापछि नेपाल वायुसेवा निगमको अर्को ठूलो जहाजबाट दुईवटा पांग्रा ९टायर० हराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने निगमका दुई बोइङमध्ये ७५७(९ एन एसिबीभित्र रहेका दुई जगेडा टायर हराएका हुन्। ुहाम्रो एउटा बोइङबाट दुईवटा टायर हराएको इन्जिनियिरिङ विभागले जानकारी दिएको छ,ु निगमका नायब महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता राजुबहादुर केसीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ुटायर चोरिएका वा कतै छुटेका हुन्, खोजिरहेका छौं।ु
निगमका सबै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ुटायर छुटेको छ किु भनी सोधखोज गर्दै पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए। निगमले १ सय ९० सिट क्षमताका दुई बोइङबाट नयाँदिल्ली, हङकङ, बैंकक, क्वालालम्पुर, दुबई र दोहा उडान गरिरहेको छ। दोहाका लागि भने दुबईबाट ुकनेक्टिङु उडान गर्छ।
ुमलेसियाको क्वालालम्पुरबाट मंगलबार बिहान हाम्रा इन्जिनियरले फोन गरेर जगेडा टायर जहाजमा नरहेको जानकारी गराएपछि मात्र हामीले थाहा पायौं,ु निगम इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक बिएन झाले भने, ुछानबिन र खोजी गरिरहेका छौं, अहिलेसम्मलाई टायर चोरी नभई कार्गो राख्दा र झिक्दा कुनै विमानस्थलमा छुटेको हुनसक्ने अनुमान छ।ु
हराएका टायर एउटा अगाडिको र अर्को पछाडिको हो। उनका अनुसार दुईवटा टायरको बजार मूल्य करिब ७ हजार अमेरिकी डलर ९५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ० पर्छ। गत आइतबार दिल्लीबाट आएको उक्त जहाजमा दुवै जगेडा टायर रहेको ुलग बुकु मा उल्लेख थियो।
मलेसियाबाट टायर हराएको खबर आउनासाथ इन्जिनियरिङ विभागले उपनिर्देशक एमडी जोशीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
निगमको जहाजमा अगाडि दुई र पछाडिपट्टि दायाँ(बायाँ चार(चारवटा टायर हुन्छन्। कुनै टायरमा समस्या देखिँदा वा पंक्चर हुँदा प्रयोग गर्न दुईवटा जगेडा टायर राखिएका हुन्छन्। जहाजमा सामान राख्ने कार्गो होलभित्र जगेडा टायर राखिन्छ। एउटा टायरको उचाइ साढे दुई फिटजति हुन्छ। हावा भरिएको टायरको तौल करिब ५० किलो हुन्छ।
निगमसम्बद्ध अर्का एक अधिकारीका अनुसार जगेडा टायरबिना मंगलबार बिहान क्वालालम्पुरबाट उक्त जहाज काठमाडौं आएको थियो। लगत्तै दिल्ली गएर फर्किएपछि राति दुबई गएको छ। यो जहाज बुधबार बिहान काठमाडौं फर्कने तालिका छ।
निगमकै अर्को बोइङ ७५७(९ एन एसिएबाट २०६७ फागुन पहिलो साता करिब साढे ४ करोड मूल्यका पार्टपुर्जासहितको ुफ्लाइ अवे किटु ९एफए किट० बाकस हराएको थियो। त्यो अझै फेला परेको छैन। छानबिन समितिले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बुसहित इन्जिनियरिङ विभागका अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैली र लापरबाहीका कारण पार्टपुर्जा चोरी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
टायर हराएको जहाजबाट पनि त्यस्तो बाकस हराउन नदिन बाकसै हटाउने तयारी गरिएको झाले जानकारी दिए। ९फोटो सौजन्यः एयरप्लेन पिक्चर्स०
एक दशक चलेको मुद्दा निगमले हार्‍यो
आकांक्षा शाह, नयाँदिल्ली, कात्तिक २३( नेपाल वायुसेवा निगमको भारत नयाँदिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालय रहेको घर खालि गर्ने विषयमा एक दशकदेखि चलिरहेको विचाराधीन मुद्दा निगमले हारेको छ।
मुद्दा हारेपछि निगमले दिल्ली जनपथस्थित आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय चाँडै अन्त सार्नुपर्ने छ। एक निजी घरमा दुई तला भाडामा लिएर सन् १९७५ देखि निगम कार्यालय रहँदै आएको छ। घर धनीका तर्फबाट श्रीष्टी प्रोपर्टिजले निगमसँग २५ वर्षे सम्झौता गरी भाडामा दिएको थियो।
सन् २००० मा सम्झौता सकिएपछि घर खालि गर्न भने पनि निगमले ुअटेरु गरेको भन्दै घर धनीले दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ११ वर्ष चलेको मुद्दा कात्तिक १६ मा छिनाफानो भएको हो।
सुरुमा मासिक ६ सय भारु भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि बढेर १ हजार १ सय भारु मासिक भाडा बनाइए पनि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा त्यत्ति सस्तोमा दिन नसकिने भन्दै घर धनीले मुद्दा हालेका थिए।
निगमले उक्त घर ुगैरकानुनीु तरिकाले प्रयोग गरिरहेको भन्दै धर धनीले मुद्दा हालेका थिए। अदालतको आदेशपछि निगम अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हो।
निगम क्षेत्रीय निर्देशक श्यामध्वज सिल्वालले मुद्दा हारेको पुष्टि गरे। अदालतले कात्तिक १६ मा उक्त फैसला गरेको उनले बताए। दिल्ली कार्यालयका कर्मचारीले ुसकारात्मक कदमु चाल्ने तयारी गरेको उनले बताए। अदालतको आदेशपत्र आउनासाथ निगमले घर छाड्नुपर्ने छ।
ुदिल्ली उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न कानुन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्,ु निगमका एक कर्मचारीले भने, ुसुझावअनुसार हामी सर्वोच्च जान सक्छौं। तर, हामी अर्को ठाउँमा कार्यालय सार्न पनि त्यत्ति नै गम्भीर पनि छौं।ु
घर धनीले गत फेब्रुअरीमा निगम कार्यालयका फर्निचर, कागजपत्रलगायत सामान जबर्जस्ती बाहिर फ्याँकेपछि दिल्ली अदालतले एक महिनापछि अन्तरिम आदेश दिँदै निगमलाई त्यहीँ बस्न भनेको थियो। निगमले १० जना घर धनीमध्ये एक जनाले सामान फ्याँकेको प्रमाण पेस गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।