‘मैले यहाँ हाम्रो पार्टीका भएका नेताहरू सीपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गरें’, मुख्य सचेतक गुरूङको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो- अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नहुनु भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट गरौं।
नियम निलम्बन नगर्दा संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन गर्न चाहने सभासद्लाई ७२ घन्टा समय दिनुपर्ने भएकाले अब यो मङ्गलबार पुग्ने भएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १३८(२) मा रहेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको साटो विशेषज्ञ समिति बनाएर राज्य देशको सङ्घीय स्वरुपको खाका तयार पार्ने व्यवस्था गर्न संशोधन गर्न लागिएको थियो।



