सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरिम संविधानको एघारौं संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने माओवादी सीपी गजुरेलको चेतावनी

उनले सरकारको काम-कारबाहीले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै पार्टीमा सल्लाह नै नगरी चार बुँदे, सात बुँदे, विप्पा जस्ता सम्झौता गर्ने सरकारको जिम्मा आफूहरुले लिन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रधान मन्त्रीको कार्यशैलीले आफूहरुलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको दाबी पनि गरे। सचिव गजुरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत पार्टीमा छलफल नगरी अध्यक्ष र प्रधान मन्त्रीले आफूखुसी गरेको दाबी गर्दै सधैंको फस्ट प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि फस्ट भएको भन्दै ब्यङ्ग्य गरे।

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णय फिर्ताले ओढेको सदाचार, नैतिकता, मितव्ययिता र सुशासनको आवरण हटेर निर्वस्त्र भएको भन्दै प्रधान मन्त्रीले ७ बुँदे सहमतिमा समेत धोका दिएको आरोप लगाए। उनले भने- सरकारको निर्णयले विधिको शासन र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ। यो सात बुँदे सहमतिमाथिको धोका हो। हामी चूप लागेर बस्न सक्दैनौं। सरकारको निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्न सकिँदैन। आवश्यक परे संसद अवरुद्ध गरेर प्रधान मन्त्रीको राजीनामा माग्छौं। निर्णय फिर्ता नभएसम्म विरोध जारी रहन्छ, अझै कडा कडा पार्दै जान्छौं।

सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी र नैतिकताको मूल्य चुकाएर लुटतन्त्र र कुशासन चलाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको योजना अनुमोदन गर्नसमेत पैसा मागेर खुल्लारुपमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे। सात बुँदै सम्झौतालाई नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा उदार सम्झौताको सङ्ज्ञा दिँदै महतले बढी पैसा लिने रणनीतिअन्तर्गत माओवादीभित्रैबाट यसको सुनियोजित ढङ्गले विरोध गरेको ठोकुवासमेत गरे। कङ्ग्रेस, एमाले र राष्ट्रले वित्तीयरुपमा ठूलो मूल्य चुकाएको भन्दै उनले प्रधान मन्त्रीको रवैयाले आफूहरुलाई निरास बनाएको बताए।