काठमाडौ – सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले धेरैजसो सचिवको छ महिनामै सरुवा गरेको हो ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झालाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उद्योगका शंकर कोइरालालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । कोइरालाको ६ महिना र झाको चार महिनामै सरुवा गरिएको हो । वरिष्ठ सचिव कोइरालालाई छ महिनाअघि मात्र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योगमा ल्याइएको थियो । कोइराला धेरैपटक सरुवा हुने सचिवमा परेका छन् ।
सूचना आयोगका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषिको पृष्ठिभूमि भएका अनुभवी सचिव चौथरीलाई कृषि मन्त्रालयबाट चार महिनाअघि मात्र आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूवर्क सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको छ । पाण्डेले ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी पुस १९ गते अवकास पाउँदैछन् ।
अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम रहेको व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था निजामती ऐनमा छ । तर सरकारले उनलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिई सरुवा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्द कुसुमले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा पाण्डेलाई सरुवा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव किशोर थापालाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयका सचिव माधव घिमिरेले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा घिमिरेलाई पठाइएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको तीन महिनामै आयोगमा पठाइएका जलस्रोत क्षेत्रका जानाकार रेग्मीले यसपटक राम्रो विकासे मन्त्रालयमा सरुवा हुने अवसर पाएका हुन् ।
सुदूर पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश पण्डितलाई जल तथा शक्ति आयोग र मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक सुरेशमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
संस्कृति, संविधानसभा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्कीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको सरुवासँगै संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एक सचिवको दरबन्दी खारेज हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।
तीन संस्थामा अध्यक्षमा नियुक्त



