मंसिर ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
पहिलो चरणमा माओवादी पार्टीको कब्जामा रहेका जग्गा, दोस्रोमा सशस्त्र युद्धको बेला कब्जामा रहेका र तेस्रो चरणमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसेका किसानको जग्गा फिर्ता गर्न सकिने बताइएको छ । जग्गा फिर्ता गर्दा जग्गामा बस्दै आएका किसान र धनीबीच छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइने छ । आइतबार दाहालसँगको अन्तक्र्रियामा माओवादीका बर्दिया जिल्ला नेताहरूले
अन्य समाचारहरु
