यूएई डेस्क-सहयोगी,काठमाण्डौ-नेपालमा सञ्चालित १० वटा क्यासिनोले सरकारलाई झण्डै ५० करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । यसअघि रोयल्टी नबुझाउनेलाई बन्द गराउने समितिको निर्देशनपछि अरु क्यासिनोको ईजाजत खारेज गरिएपनि पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो अन्ना र क्यासिनो एभरेष्टलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।
यी दुबैलाई १५ दिन भित्र रोयल्टी नबुझाए बन्द गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ । क्यासिनो अन्नाले १२ करोड ९५ लाख र क्यासिनो एभरेष्टले २ करोड १० लाख रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । यसले रोयल्टी उठाउन नसकिएको राजस्व अनुसन्धान बिभागले जनाएको छ । बिभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयले कानुनी हिसावले खारेज भैसकेका क्यासिनोलाई पनि पर्यटन मन्त्रालयले सञ्चालनको अनुमती दिएको बताउनुभयो।
लेखा समितीको बैठकमा उनले भने मन्त्रालयले सञ्चालनको ईजाजत दिएकोले रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोलाई बन्द गरेर रोयल्टी उठाउन सकिएन् । आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो दुई महिनामै नतिर्ने र त्यस्को ३ महिनामा १५ प्रतिशत जरिवानाको मौकामा पनि रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको स्वतः ईजाजत खारेज हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार क्यासिनो सांग्रिला बाहेक सबै क्यासिनोको ईजाजत खारेज भैसकेको छ । तर पयर्टन मन्त्रालयले एभरेष्ट र अन्नालाई पुन सञ्चालनको अनुमती दिएको थियो । तर पयर्टन मन्त्रालयले भने अरु क्यासिनो ईजाजतपत्र नबिकरण गर्न नआएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिब गणेशराज जोशीले सर्बोच्च अदालतले रोयल्टी तिर्ने जिम्मा क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रीयसन सेन्टरको भएकाले होटलहरुको क्यासिनो ईजाजत पत्र खारेज नगर्न निर्देशन दिएकोले नबिकरण गर्न आउनेलाई ईजाजत दिएको बताउनुभयो।
तर अर्थमन्त्रलायले भने सर्बोच्चको निर्णयले रोयल्टी उठाउन कुनै बाधा नपुर्याएको बताएको छ । रोयल्टी नबुझाउनेबाट असुली नगर्न अदालतले भनेको छैन् अर्थसचिब कृष्णहरि बास्कोटाले भन्नुभयो “अदालतको भनाई पनि रोयल्टी असुली गर्ने भन्ने नै हो ।”
गएको वर्ष नै साढे ३४ करोडको हाराहारीमा रहेको रोयल्टी रकम यो आर्थिक वर्षमा बढेर झण्डै ५० करोड पुगेको हो । बैठकमा मुख्य सचिब माधब घिमिरेले सरकारी निकायहरुको बिचमा नै समन्वय नहुदा रोयल्टी उठ्न नसकेको बताउनुभयो । ब्यबसाय गर्ने , नाफा कमाउने तर राजस्व नतिर्नेको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छ उनको बताउनुभयो ।
रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरु :
यो बक्यौतामा चालु आर्थिक बर्षको समाबेस गरिएको छैन् ।



