मंसिर ९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सभासद्हरुले राज्यपुर्नसंरचना आयोगमा भएको दलिय भागवण्डा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्यहरुको विज्ञतामा प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सभासद्हरुले आयोगमा समुदायगत प्रतिनिधित्व र विज्ञता दुबैको वेवास्ता भएको आरोप लगाएका हुन् । विज्ञहरु सम्मिलित हुनुपर्ने आयोगमा ‘विद्यार्थी र एनजीओकर्मीको बाहुल्यता’ रहेका आरोप लगाउँदै सभासद्हरुले टाउको विनाको शरीरले काम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको भागवण्डामा बुधबार सरकारले अध्यक्ष विनानै आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोमा दलितहरु सबैभन्दा बढि रुष्ट छन् । सबै दलका दलित सभासद्हरुले तत्कालै आयोगमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने सम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । एमाले सभासद् छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेस सभासद् खड्गवहादुर बस्याल सार्की, माओवादी सभासद् तिलक परियारले आयोग गठन गर्दा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । परियारले दलित समुदायबाट आयोग र क्याविनेट स्तरको एक जना मन्त्री सम्म पनि सरकारमा नहुनुलाई ‘सामन्तवादी चिन्तन’को संज्ञा दिए ।
जनजाति सभासद्हरुले आफ्नो ककस मार्फत दलहरुको निर्णय उल्ट्याएलगत्तै दलित सभासद्हरुले आफ्नो माग सुनुवाई नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । तीन दलको बिहिबारै बसेको बैठकले आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको छ ।
साना दलका सभासद्हरुले राज्यपुर्नसंरचना आयोग कि संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समिति भन्ने ठूला दलहरुले अस्थिर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने ब्राहृमण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी लगायतको समुदायलाई ‘अन्य’ श्रेणिमा राखेर विभेद भएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
संसदको नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगावै सभासद्हरुले समय माग गरी आयोग प्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले सरकारलाई ती भनाईको संबोधन गर्न रुलिङ्ग गरेका छन् । ‘आयोग गठनको विषयलाई लिएर विभिन्न सभासद्ले प्रश्न उठाउनुभएको छ,’ नेम्वाङ्गले भने- ‘यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
राजपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका साना दलका नेताहरुले तीन दल र मोर्चाबीचको भागवण्डाले आम नेपाली जनमतको प्रतिनिधित्व नगरेको बताए । ‘आयोगमा पीएडी गर्दै गरेका विद्यार्थी र एनजीओकर्मी नियुक्त भएका छन्,’ लोहनीले भने- ‘मुलुकका खारिएको विद्वान कोही थिएनन ?’ मापदण्ड विनाको नियुक्ती ठूला दलको निकम्मापन मात्र रहेको उनको आरोप छ ।
नेकपा (माले)का नेता सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाकी लिला न्याईच्याईलगायतका सभासद्हरुले दलिय भागवण्डामा गठित आयोगले विशेषज्ञताको उपहास गरेको टिप्पणी गरे । ‘विज्ञहरु रहनुपर्ने आयोगमा तीन दल र मोर्चाले भागवण्डा गर्दा मानवअधिकारकर्मी र डलरखाने एनजीओकर्मीले स्थान पाएका छन्,’ मैनालीले भने- ‘नेपाली समाजलाई जनजाति र गैरजनजाती भनेर अनावश्यक विभाजन ल्याउन खोजिएको छ । यसमा केही तत्व सक्रिय छ ।’ समान संस्कृति र भाषा भएको ब्राहृमण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी लगायतको समुदायलाई ‘अन्य’ श्रेणिमा राख्न नमिल्ने उनले बताए ।
राजमो नेता केसीले विदेशीको इशारामा मुलकलाई जातिय संघमा लान खोजिएको आारोप लगाए । ‘हिजो सम्म ब्यक्तिगत कुराकानी हुँदा ठूला नेताहरुले संघीयतामा जानु बाध्यता भएपनि जातिय राज्य हुन दिदैनौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज मुलुकलाई त्यतै लान खोजिएको छ,’ उनले भने- ‘यो यहाँका पार्टीका कारण होइन, विदेशीको प्रभावमा भइरहेको छ ।’
अन्य समाचारहरु
