काठमाडौं, मङ्सिर ११ शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा अबको छ महिनाभित्र शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर अझै छ महिना संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्ने र थपिएको छ महिनाभित्रमा संविधान जनतामा बताएका हुन्।
दलित सेवा सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले दलितभित्रै विश्वकर्मा, परियारलगायतका जातिहरुबीच छुवाछुत भएका कारण सबैभन्दा पहिले आफूभित्रको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी समस्या सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएको बताए।
संसद्को मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माले अब बन्ने नयाँ संविधानमा दलितका बारेमा समानुपातिकसहित विशेष अधिकार लेखिनुपर्ने बताए।
सभासद् हरि श्रीपाईलि, बलबहादुर सुनार लक्ष्मी परियार र दलित अधिकारकर्मी मोतिलाल नेपालीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेदरहित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
दलित सेवा समाजले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र शिक्षामन्त्री, विभिन्न समितिका सभापति तथा सभासद्लाई बुझाएको थियो।
ज्ञापनपत्रका बारेमा जानकारी दिँदै दलित सेवा समाजका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले कम्तीमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक राखिने व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
मंसिर १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
