संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाउन थप समय मागेपछि आइतबारको पूर्वनिर्धारित संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । सूचनामा ‘विशेष कारणवश’ बैठकलाई मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल अन्तिम पटक बढीमा ६ महिना बढाउने आदेश दिएपछि दलहरूले कार्यतालिकाको गृहकार्य थालेका हुन् । संसद्को मंगलबार बस्ने बैठकमा संविधानसभाको कार्यकाल फेरि ६ महिना बढाउन ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुनेछ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

कति समय थप्ने भन्नेमा विवाद गरिएका दलहरूबीच सर्वोच्चको आदेशपछिको विकल्प साँघुरिएको थियो । संशोधनका लागि सभासदहरूलाई दिइएको ७२ घन्टाको समय आइतबार ४ बजे सकिएको छ । निर्धारित समयभित्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ता नभएकाले अब संसद्सँग प्रस्तावित समयावधि थपघट गर्ने विकल्प बाँकी छैन । तीन दल र मधेसी मोचर्ाको बैठकपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई टेलिफोन गरी आइतबारको सदन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । पटक-पटक समय सार्ने र अन्तिम समयमा मात्र निर्णय गर्ने दलहरूको रबैयाप्रति प्रधानमन्त्रीसँग तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नेम्वाङले मुख्य सचेतकहरूको परामर्शपछि मात्र जवाफ दिने बताएका थिए । उनले मंसिर ८ गते नै छोटो प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा दलहरूले गृहकार्यका लागि समय मागेकै कारण आइतबार बैठक डाकिएको स्मरण गराएका थिए ।

अपराह्न प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरूको बैठकमा पनि सभामुख कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ६ महिना थप्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि पनि दलहरूलाई किन फेरि थप समय चाहियो ?’ उनले मंगलबारको बैठक बस्ने बेलामा फेरि समय पुगेन भन्ने आग्रह नगर्न गरेको आग्रहप्रति प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरूले सहमति जनाएका थिए । दलहरूले गृहकार्यका लागि जति समय लिए पनि संसद् बस्ने दिनमा मात्र आन्तरिक र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय छलफल गर्ने, संसद् बैठक सार्ने र राति अबेरसम्म बस्दै आएका छन् ।